सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठात फडणवीस यांनी पत्रकारांशी संवाद साधून विविध मुद्यांवर भाष्य केले. फडणवीस म्हणाले, ‘आमच्या सरकारनेच २०१४ ते २०२५ या काळात ओबीसींसाठी सर्वाधिक निर्णय घेतले. ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय तयार केले, विविध योजना लागू केल्या, महाज्योती संस्थेची निर्मिती केली, ४२ वसतिगृहे बांधले. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने ओबीसींचे घालवलेले राजकीय आरक्षण पुन्हा आमच्याच सरकारने आणले आहे. त्यामुळे ओबीसी जनतेला त्यांचे हित पाहणाऱ्या व्यक्ती समजतात. यापूर्वी कोणत्याही सरकारने ओबीसींच्या हितांसाठी आमच्या सरकारएवढे काम केले नाही. याबाबत आपण खुली चर्चा करण्यासाठी तयार आहोत. विरोधी पक्षातील लोकांना केवळ राजकारण करायचे आहे. मात्र, आम्हाला ओबीसी आणि मराठा समाजासोबतच सर्वच समाजांच्या हितांची काळजी आहे. सर्व समाजाच्या हिताची काळजी आमचेच सरकार करू शकते.’
मंत्रालयासमोर ‘जंजिरा’ बंगल्यात खल, एकनाथ शिंदे दाखल, शिवसेनेच्या मंत्र्यांमध्ये काहीतरी मोठं ठरतंय?

‘ओबीसींना काळजीची गरज नाही’

‘मराठा आणि ओबीसी या दोन्ही समाजांचे नेते खरी वास्तविकता समोर आणणार नाहीत, तोपर्यंत तेढ कमी होणार नाही. कुणबी नोंदी असणाऱ्यांना प्रमाणपत्र मिळणार आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजातील जनतेने काळजी करण्याची गरज नाही. ओबीसी समाजाचे आरक्षण गेल्याचे वातावरण तयार करण्याचे काम काही मंडळींकडून होत आहे. याचा परिणाम मुलांच्या मानसिकतेवर परिणाम होतो आणि दुसरीकडे टोकाचेच राजकारण चालले आहे. लोकांपर्यंत वास्तविकता पोहोचवली, तर सामाजिक तेढ कमी होईल. आमचे सरकार ही वास्तविकता लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम करीत आहे,’ असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
‘शरद पवारांनी X म्हटलं की Y समजायचं’, देवेंद्र फडणवीस यांचा टोला

‘प्राध्यापक नियुक्तीस सुरुवात्’

‘राज्यातील विद्यापीठांमध्ये प्राध्याकांची संख्या कमी आहे. ही कमकरता दूर करण्यासाठी रिक्त पदांच्या ८० टक्के पदांवर प्राध्यापक नेमण्याची प्रक्रिया सुरू केली. ही प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने होण्यासाठी राज्यपांलानी सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार हे बदल पूर्ण झाले आहेत. त्यामुळे लवकरच रिक्त पदांच्या ८० टक्के पद भरली जातील आणि उरलेल्या २० टक्के पदांनाही सरकारकडून लवकरच मान्यता मिळणार आहे. किंगच्या प्रक्रियेमध्ये शिक्षकेतर पदांचा विचार केला जात नाही. त्यातील एक मुद्दा शिक्षक-विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणाशी निगडित आहे. हे गंभीर आहे. त्याची सुधारणा करण्यात येईल,’ असे स्पष्टीकरण फडणवीस यांनी सरकारी विद्यापीठांची ‘एनआयआरएफ किंग’ घसरण्यावर दिले.