या बँकेला काही दिवसांपूर्वीच ‘३५ ए’ची नोटीस बजावण्यात आली असून, ठेवीदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. ठेवीदारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात शिवसैनिकांचा समावेश आहे. बँक प्रशासनाकडून देण्यात आलेल्या कर्जाची योग्यरित्या वसुली करण्यात आली नसल्याचा ठपका ठेवत रिझर्व्ह बँकेने हे निर्बंध आणले. त्यामुळे येत्या काळात यावरून राजकीय वाद पेटण्याची शक्यता आहे. दादर येथील शिवसेना भवनातही या बँकेची शाखा सुरू करण्यात आली होती. नंतर ती स्थलांतरित करण्यात आली. दादर, घाटकोपर आणि अन्य ठिकाणी बँकेचा विस्तार झाला. सध्या बँकेच्या मुंबईत दहाहून अधिक शाखा आहेत. बँकेकडून मुंबईतील अनेक रिक्षाचालकांसह लघु उद्योजकांना कर्ज देण्यात आले आहे.
Bank Strike 2025: 9 जुलै रोजी बँक, शाळा, कॉलेज, पोस्ट ऑफिस आणि भारत बंद राहणार, यामागचं कारण काय?
रिझर्व्ह बँकेकडून बँकेला ४ जुलै रोजी ‘३५ ए’ची नोटीस बजावण्यात आली. बँकिंग नियमन अधिनियम, १९४९मधील कलम ३५ अ (१)नुसार, तसेच कलम ५६अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून ही नोटीस बजावण्यात आली, असे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशांची प्रत बँकेच्या वेबसाइटवर किंवा बँकेच्या दर्शनी भागात लावावी, असे आदेशही देण्यात आले. दरम्यान, हे निर्बंध पुढील सहा महिन्यांपर्यंत लागू राहतील व त्यांचा आढावा घेतला जाईल, असे रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केले.

संचालक मंडळाची तातडीची बैठक

आरबीआयने बँकेवर आणलेल्या निर्बंधांनंतर संचालक मंडळाकडून शनिवारी तातडीची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत रिझर्व्ह बँकेच्या नोटिशीबाबत चर्चा करण्यात आली. दि. विश्वेश्वर सहकारी बँक लिमिटेडमध्ये बँकेच्या विलीनीकरणाबाबत चर्चा झाल्याची माहितीही सूत्रांकडून देण्यात आली. दरम्यान, संचालक मंडळावर पक्षातील अनेक पदाधिकारी कार्यरत आहेत.

व्यवहार रोखले

• रिझर्व्ह बँकेच्या लेखी पूर्वपरवानगीशिवाय बँकेस कोणतेही कर्ज किंवा आगाऊ रक्कम मंजूर करता येणार नाही.
• बँकेला कोणतीही गुंतवणूक करता येणार नाही. नवी शाखा सुरू करता येणार नाही.
• कोणतीही रक्कम अदा करण्यास, त्याबाबत करारास मनाई.
• मालमत्ता विकता, हस्तांतरित करता येणार नाही.