सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासनाचे इतर विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, खासगी संस्थांच्या कामांचे अंदाजपत्रक व नकाशे तपासणे, तांत्रिक मान्यता देणे व संकल्पना तपासण्याकरिता संबंधितांकडून मिळणाऱ्या शुल्कातील ५० टक्के रक्कम विभागाच्या उपअभियंत्यापासून ते मुख्य अभियंता तसेच कक्ष अधिकाऱ्ऱ्यांपासून ते प्रधान सचिवपदाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये वाटून घेत असल्याबाबतचे वृत्त ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने दिले होते. यासंदर्भात सा.बां. विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयाला वित्त विभाग, मंत्रिमंडळ तसेच राज्यपालांची मान्यता नसल्याबाबत नागपूर महालेखाकारांनी आक्षेप नोंदवल्याचेही या बातमीत म्हटले होते. यावर मंगळवारी सार्वजनिक विभागाने खुलासा करताना संबंधित शासन निर्णयाला तत्कालीन मंत्र्यांची मान्यता असल्याचे म्हटले आहे. विभागाच्या कामकाजाला संबंधित मंत्री जबाबदार असतो, हा नियम आहे. मात्र, वित्तिय भार येतो तेव्हा त्यासाठी वित्त विभागाची परवानगी घ्यावी लागते, याकडे विभागाने दुर्लक्ष केल्याचे दिसते.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने फेब्रुवारी २०१९ मध्ये निर्गमित केलेला शासन निर्णय हा महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमावलीतील तरतुदीनुसारच असून, त्यास तत्कालीन मंत्र्यांची मान्यता असल्याचे सा.बां. विभागाने म्हटले आहे. शुल्काच्या रकमेचे वाटप करण्याचे अधिकार सार्वजनिक बांधकाम विभागास देण्यात आले आहेत. त्यामुळे यासंदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित करताना महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमावलीतील परिशिष्ट ५ नियम ४ (२), परिशिष्ट ७ मधील परिच्छेद ९ मधील तरतुदी विचारात घेण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे त्यास वित्त विभागाची मंजुरी घेण्यात आलेली नाही. महालेखाकार नागपूर यांनी केलेल्या लेखापरिक्षणावेळी या शासन निर्णयाची माहिती मागितली होती. त्याप्रमाणे महालेखाकार कार्यालयाला शासन निर्णयाची माहिती सादर करण्यात आली होती. महालेखाकारांनी या शासन निर्णयावर उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात येत असल्याचेही विभागाने म्हटले आहे.

वित्तीय भार येत असल्याने यासंदर्भात वित्त विभागाची परवानगी का घेतली नाही, असे महालेखाकारांनी विचारले असताना, त्यावर विभागाने सा.बां. नियमावलींच्या तरतुदी विचारात घेतल्याचे कारण पुढे केले आहे. मात्र, त्याचवेळी मंत्रिमंडळ तसेच राज्यपाल यांची परवानगी का घेतली नाही, याबाबत विभागाने काहीच म्हटलेले नाही. वास्तविक महालेखाकार एखाद्या मुद्यावर आक्षेप घेतात तेव्हा संबंधित विभाग त्या मुद्याचा खुलासा करतो. हा खुलासा जर महालेखाकारांना योग्य वाटला तर ते संबंधित आक्षेपाचा मुद्दा वगळतात. मात्र, आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या खुलाशानंतर महालेखाकारांनी हा मुद्दा वगळला की नाही, याबाबत विभागाने भाष्य केलेले नाही. महालेखाकारांनी जानेवारी २०२३ मध्ये आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर आता जवळपास दोन वर्षे उलटली तरी महालेखाकारांनी शासन निर्णयावर उपस्थित केलेल्या मुद्यांच्या अनुषंगाने कारवाई करण्यात येत आहे, एवढेच विभागाने म्हटले आहे.