गोदावरी खोऱ्यातील जलाशयाच्या एकात्मिक प्रवर्तनाकरीता विनिमय तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने २६ जुलै २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार नाशिक येथील ‘मेरी’ संस्थेचे महासंचालक प्रमोद मंदाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गट स्थापन केला होता. या अभ्यास गटाने ऑक्टोबर २०२४मध्ये महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाला अहवाल सादर केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्राधिकरणाने हा अहवाल वेबसाइटवर प्रसिद्ध करून अभिप्राय, हरकती मागितल्या आहेत.
एकनाथ शिंदे काँग्रेसच्या वाटेवर होते, संजय राऊतांच्या दाव्यावर पृथ्वीबाबांचे हात वर, वडेट्टीवार म्हणतात… हा अहवाल इंग्रजीतून प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यावर आक्षेप घेऊन, अहवाल मराठीतून प्रसिद्ध करावा, अशी मागणी मराठवाडा पाणी परिषदेने केली आहे. हा अहवाल शेतकरी आणि लाभधारक यांना वाचण्यासाठी व समजण्यासाठी मराठी अनुवाद आवश्यक असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. अहवाल मराठीतून प्रसिद्ध केल्यानंतर जास्तीत जास्त हरकती नोंदविण्यासाठी ४५ दिवस मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी परिषदेने केली आहे. त्यावर अहवाल मराठीतून प्रसिद्ध केल्यानंतर मुदतवाढ देण्यात येईल, असे आश्वासन प्राधिकरणाचे सचिव मल्लिकार्जुन धरणे यांनी दिले.

या वेळी परिषदेचे अध्यक्ष नरहरी शिवपुरे, उपाध्यक्ष मनोहर सरोदे, सदस्य रामचंद्र पिल्दे उपस्थित होते. दरम्यान, अभ्यास गटाने आठ टक्के पाणी कपातीची शिफारस केली आहे. त्याला जोरदार विरोध सुरू आहे. ‘मराठवाडा पाणी परिषदेने आतापर्यंत १६० व्यक्तींच्या हरकती सादर केल्या आहेत. त्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे व्यवस्थापन परिषद सदस्य, अधिसभा सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ते, शिक्षक, शेतकरी, उद्योजक यांचा समावेश आहे,’ असे नरहरी शिवपुरे यांनी सांगितले.