७१ वर्षीय शिक्षिका लीला पार्थसारथी यांना सायबर गुन्हेगारांनी ईडीचे अधिकारी असल्याचे भासवत दोन आठवडे ‘डिजिटल अरेस्ट’मध्ये ठेवले आणि त्यांना ३२ लाख रुपयांना लुबाडले. त्यामुळे त्यांनी वकील निखिल डागा यांच्यामार्फत फौजदारी रिट याचिका केली आहे.
‘ई चलान’चा दंड भरताय? थांबा! मिळताजुळता संदेश पाठवून होतेय फसवणूक, कशी घ्याल खबरदारी
‘सायबर गुन्हेगारांनी लीला यांना त्यांचे आधार कार्ड वगैरे दाखवले. त्यामुळे त्यांना त्यांच्यावर विश्वास बसला आणि ते खरे ईडी अधिकारी असल्याचे वाटले. त्यामुळे दहशतीखाली येऊन अधिकारी सांगतील त्या पद्धतीने त्या वागत गेल्या. त्यांनी आधी दोन लाख रुपये आणि नंतर १२ व १८ लाख रुपये त्यांना पाठवले. शिवाय भेदारलेल्या लीला यांना त्यांचे दागिनेही द्यावे लागले. पुन्हा जामिनासाठी त्या गुन्हेगारांनी २० लाख रुपये भरण्यास सांगितल्याने लीला यांनी बेंगळूरूमधील नातेवाईकाला संपर्क केला. त्याने लीला यांच्या अमेरिकेतील मुलीला कळवले. त्यानंतरच याप्रकरणी गोवंडीमधील शिवाजी नगर पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदवण्यात आली. पोलिसांनी पण त्वरित एफआयआर नोंदवला नाही. जवळपास दोन महिने विविध ठिकाणी दाद मागितल्यानंतरच पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला’, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.

‘अडचणीत असताना १९३० या हेल्पलाईन नंबरवर संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. पण तो नंबर लागलाच नाही आणि त्यामुळे वेळीच मदतही मिळाली नाही’, असेही लीला यांच्यातर्फे निदर्शनास आणण्यात आले. तेव्हा, त्याची न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे व न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली.

पोलिस उपायुक्तांना हजर राहण्याचे निर्देश

‘ज्येष्ठ नागरिक अशा सायबर गुन्ह्यांच्या जाळ्यात अडकून आपली आयुष्यभराची पुंजी गमावून बसतात. सायबर गुन्हेगारही अशा असहाय नागरिकांनाच हेरून आपला हेतू साध्य करतात. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना खरे तर तात्काळ मदत मिळणे गरजेचे असते. त्यांना पोलिसांकडून अशी वर्तणूक दिली जाऊ शकत नाही’, अशी नाराजी खंडपीठाने व्यक्त केली. तसेच ‘सायबर हेल्पलाईनचा नंबर ऐनवेळी लागत नसेल तर त्याचा उपयोग काय?’, असा प्रश्नही खंडपीठाने उपस्थित केला आणि आज, गुरुवारी या याचिकेवर पुन्हा सुनावणी ठेवून संबंधित पोलिस उपायुक्त आणि पूर्व परिमंडळ सायबर पोलिस विभागाच्या अधिकाऱ्याला कोर्टात उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले.