मुंडे यांच्या राजीनाम्यानंतर सदनिकाप्रकरणी शिक्षा झालेल्या अॅड. कोकाटे यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. एखाद्या लोकप्रतिनिधीला दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षा झाल्यास तो सभागृहात अपात्र ठरतो. अशी कारवाई होऊ नये यासाठी ॲड. कोकाटेंकडून शिक्षेला स्थगिती मिळावी (स्टे ऑफ दी सेंटेन्स) आणि शिक्षेच्या अंमलबजावणीला स्थगिती (सस्पेन्स ऑफ सेंटेन्स) मिळावी, असे दोन अर्ज जिल्हा सत्र न्यायालयात दाखल आहेत. शिक्षेच्या अंमलबजावणीला न्यायालयाने स्थगिती दिली असली, तरी शिक्षा मात्र कायम आहे. त्यामुळे कोकाटेंवरील अपात्रतेची टांगती तलवार कारवाई कायम असून, त्यांच्या अर्जावर आज सुनावणी होणार आहे. नैतिकदृष्ट्या मंत्रिपदावर राहण्यासाठी कोकाटे अपात्र असले, तरी महायुती सरकारने त्यांना पाठीशी घालण्याची धोरण स्वीकारलेले दिसते. मुंडेंनी नैतिकता म्हणून राजीनामा दिल्याचा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार करीत आहेत. मग, कोकाटे प्रकरणात नैतिकता कुठे गेली, असा सवाल विरोधक करीत आहेत.
अहमदाबाद ते मुंबई फक्त ३ तासांत; बुलेट ट्रेनचे काम प्रगतिपथावर, किती काम पूर्ण? कोणत्या स्टेशनला थांबा?
…असे आहे प्रकरण
कृषिमंत्री ॲड. कोकाटे आणि त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांनी १९९५ मध्ये आर्थिक दुर्बल घटकातील असल्याचे दाखवून मुख्यमंत्र्यांच्या स्वेच्छा निधीतील दहा टक्के आरक्षित सदनिका मिळवली होती. त्यांनी कागदपत्रांत फेरफार करून सदनिका मिळावल्याने माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर सरकारवाडा पोलिसांत ॲड. कोकाटेंसह त्यांच्या बंधूविरोधात भारतीय दंड विधान ४२०, ४६५, ४७१ आणि ४७ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला.
सावधान! तुम्हीही दुग्धजन्य पदार्थ आवडीने खातात का? FDA अहवालात हे पदार्थ आढळले असुरक्षित
तब्बल ३० वर्षांनंतर २० फेब्रुवारी रोजी निकाल लागून कोकाटे बंधूंना पाच वेगवेगळ्या कलमांअंतर्गत अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी नरवाडिया यांनी दोषी ठरवले. त्यानंतर कोकाटे यांच्या शिक्षेवरील अंमलबजावणी करण्यास स्थगिती दिली असली, तरी शिक्षेला स्थगिती मिळालेली नसल्याने त्यांच्यावर अपात्रेची टांगती तलवार कायम आहे.