मुंबई, दि. २५:  सन १९७६ पूर्वीच्या पाटबंधारे प्रकल्पाने बाधित पुनर्वसित गावठाणांमध्ये नागरी सुविधा पुरविण्याकरीता मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असल्याने सुमारे ९ लाख ९६ हजार लोकसंख्येस नागरी सुविधा मिळणार आहेत. पाटबंधारे प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेली गावठाणे नागरी सुविधांपासून वंचित होती त्या पुनर्वसित गावठाणांना या निर्णयामुळे लाभ होणार असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी दिली.

मंत्री पाटील यांनी सांगितले की, या नागरी सुविधांची कामे मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत करण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे पाटबंधारे प्रकल्पांमुळे विस्थापित  झालेल्या गावठाणांपैकी प्रलंबित ३३२ गावठाणांमधील विहित १८ नागरी सुविधांपैकी अपूर्ण २ हजार १३८ सुविधा एका टप्यात पूर्ण केल्या जाणार आहेत. या अपूर्ण नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी ४२४.६० कोटी रुपयांच्या निधीसही मान्यता देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

मदत व पुनर्वसन मंत्री जाधव पाटील यांनी सांगितले की, सन १९७६ पूर्वीच्या पाटबंधारे प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्या गावठाणांना सन १९७६, १९८६ व १९९९ मधील राज्य पुनर्वसन कायदयाच्या परिघाबाहेर असलेल्या नागरी सुविधा देणेकरीता वैधानिक तरतूदींचे पाठबळ व निधी उपलब्धतेबाबत निश्चित कोणत्या प्रशासकीय विभागाने दायित्व स्वीकारावे या दीर्घकालीन प्रश्रावर तोडगा काढण्यासाठी हा कार्यक्रम शासनाच्या १०० दिवसांच्या विशेष कार्यक्रमात घेऊन या कामांना मूर्त रूप देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

०००

एकनाथ पोवार/विसंअ/