शहरातील नागरिकांना महापालिकेच्या माध्यामातून पायाभूत सुविधा पुरविल्या जातात. त्यात नवे रस्ते, पथदीप, गटारी, पाणीपुरवठा आदी सुविधा नागरिकांना देण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांकडून नवीन प्लॉट विकसित करताना भूखंड विकासशुल्क आकारले जाते. हिस्सा भूखंडात विकासक परवानगी देताना रस्त्याचे १५ रुपये प्रतिचौरस मीटर दराने एकूण १०५ रुपये प्रतिचौरस विकासशुल्काची आकारणी महापालिका करते. या दरात गेल्या १३ वर्षांत कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नसल्याचे सांगत, भूखंड विकासशुल्कात तिप्पट वाढीच्या प्रस्तावाला महासभेने मंजुरी दिली. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्रावर विपरित परिणाम होणार असून, घरांच्या किमतीही वाढणार असल्याने सर्वसामान्यांना त्याचा मोठा फटका बसणार आहे.
‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ची झाडाझडती; पोलिसांकडून अपूर्वा मखिजा हिच्यासह चौघांची चौकशी
असा आहे महापालिकेचा दावा
महापालिकेच्या महसुलात तिपटीने वाढ होणार आहे. सद्य:स्थितीत महापालिकेला मलवाहिका टाकण्यासाठी १३५ रुपये प्रतिचौरस मीटर खर्च येतो. पाणीपुरवठा व्यवस्थेसाठी ३१५ रुपये प्रतिचौरस मीटर, तर पथदीपांसाठी १२४ रुपये प्रतिचौरस मीटर दर खर्च येतो. रस्त्याबाबत बांधकाम विभागाचे दर प्राप्त नसले तरी डब्लूबीएम रस्त्यासाठी साधारणत: २५०० रुपये प्रतिचौरस मीटर इतका खर्च येतो. पाणीपुरवठा, मलवाहिका, विद्युत व रस्ते यासाठी निव्वळ भूखंड क्षेत्रासाठी सुमारे २०७० रुपये प्रतिचौरस मीटर इतका खर्च येत आहे. त्यामुळे भूखंड विकासशुल्कात वाढ आवश्यक असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.

एक हजार उद्योगांच्या घरपट्टीत घट
एक हजार उद्योगांच्या घरपट्टीत घट नाशिक : तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी औद्योगिक घरपट्टीबाबत घेतलेल्या निर्णयाचा लाभनाशिकमधील केवळ साठच नव्हे, तर किमान एक हजार उद्योगांना होणार असल्याची बाब समोर आली आहे. दोन वर्षांच्या पाठपुराव्यानंतर घेत्लेल्या निर्णयाचे उद्योग क्षेत्रातून स्वागत होत आहे. २०१८ पासून आतापर्यंत नाशिकमध्ये किमान एक हजार नवे उद्योग सुरू झाले आहेत. त्या सर्वांना घटलेल्या घरपट्टी दराचा लाभ होणार आहे.
‘मोफत’ योजनांमुळे नागरिक परजीवी; राजकीय पक्षांच्या प्रथेवर सर्वोच्च न्यायालयाची टीका
अशी आहे वाढ
■ तात्पुरते अभिन्यास मंजूर करताना १०५ रुपये प्रतिचौरस मीटर दराने भूखंड विकासशुल्क आकारले जाते. आता नवीन निर्णयानुसार तात्पुरते अभिन्यास मंजूर करताना ३५० रुपये प्रतिचौरस मीटर दर आकारणी होणार. प्रतिवर्षी दहा टक्के वाढ होणार.
■ नव्याने अभिन्यास मंजूर करताना ३३५ रुपये प्रतिचौरस मीटर दराने भूखंड विकासशुल्काची आकारणी होऊन त्यातही प्रतिवर्षी दहा टक्के वाढ केली जाणार आहे.
■ विकासकाने अभिन्यासातील पायाभूत सुविधा दिल्यास देखरेख व तांत्रिक शुल्काच्या नावाखाली ११० रुपये प्रतिचौरस मीटर दर आकारले जाणार असून, त्यातही प्रतिवर्षी दहा टक्के वाढ केली जाणार आहे.
बांगलादेशात १४०० नागरिकांची हत्या? संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालातील अंदाज
बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून विकासशुल्क दरवाढ प्रस्तावित करणे अपेक्षित होते. मात्र, चर्चा न करताच विकासशुल्क वाढीचा बांधकाम क्षेत्रावर विपरित परिणाम होईल. त्यामुळे क्रेडाईतर्फे आयुक्तांची भेट घेऊन चर्चा केली जाईल. –कृणाल पाटील, अध्यक्ष, क्रेडाई