शिंदे समितीची 31 डिसेंबर 2024 रोजी मुदत संपली होती. तेव्हापासून शिंदे समितीने काम थांबवल्याच पाहायला मिळालं होतं. अंतरवाली सराटीत मनोज जरांगे यांच उपोषण सोडताना भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी शिंदे समितीसह इतर तीन मागण्यांसाठी सरकार सकारात्मक असल्याचं म्हटलं होतं. त्यानंतर आज सामान्य प्रशासनाकडून शिंदे समितीला मुदतवाढ देण्याचा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. दरम्यान, मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी 15 फेब्रुवारीपासून अंतरवली सराटीत साखळी उपोषण करणार असल्याची घोषणा केली आहे.
पडद्यामागे खुसूरफुसूर, शिंदेंच्या शिलेदारांनी घेतली शरद पवारांची भेट, नव्या राजकीय समीकरणाचे संकेत?

शासन निर्णयात नेमकं काय म्हटलंय?

“मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक आणि प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच, तपासणीअंती पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपध्दती विहित करण्यासाठी संदर्भ क्र.१ येथील सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयान्वये मा. न्यायमूर्ती श्री. संदीप शिंदे (निवृत्त) यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली. सदर समितीची कार्यकक्षा संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये संपूर्ण महाराष्ट्रभर करण्यात आली आहे. संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये सदर समितीस दि.३१ डिसेंबर, २०२४ पर्यंत देण्यात आलेली मुदतवाढ संपुष्टात आली असल्याने सदर समितीस दि.३० जून, २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे”, असं शासन निर्णयात म्हटलं आहे.

“हैद्राबाद गॅझेट, सातारा गॅझेट व बॉम्बे गॅझेट लागू करण्याबाबत मा. न्यायमूर्ती शिंदे (निवृत्त) समितीकडून अभ्यास करण्यात येईल”, असंही या शासन निर्णयात म्हटलं आहे.