‘अक्षयचा चकमकीत मृत्यू झाला आणि त्याच्यावर स्वसंरक्षणार्थ गोळीबार करावा लागला, असा दावा पोलिसांनी केला असला तरी ते खोटे आहे. पोलिसांनीच त्याची हत्या केली’, असा आरोप करत अक्षयचे वडील अण्णा शिंदे यांनी याचिका केली आहे. तसेच ‘एसआयटी’मार्फत चौकशीचा आदेश देण्याची विनंती केली आहे. त्या याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित ठेवत, न्या. रेवती मोहिते डेरे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने कोठडी मृत्यूविषयी कायद्याप्रमाणे न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडून होणाऱ्या चौकशीचा अहवाल मागवला होता. त्याप्रमाणे २० जानेवारी रोजी तो अहवाल न्यायालयात सादर झाला. तेव्हा, ‘अक्षयच्या मृत्यूला पाच पोलिसच जबाबदार आहेत’, असा स्पष्ट ठपका न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी ठेवल्याचे उघड झाले होते. त्या अहवालाची प्रत मिळाली नसल्याचे म्हणत पोलिसांनी नंतर अर्ज केला होता. त्या अर्जावर गुरुवारी सुनावणी झाली. तेव्हा अहवालाची प्रत देण्याविषयी हरकत नसल्याचे म्हणणे सरकारने या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी नेमलेले विशेष सरकारी वकील अमित देसाई यांनी मांडले. त्यानंतर खंडपीठाने अर्जदार पोलिसांना अहवालाची प्रत एक आठवड्यात देण्याचे निर्देश दिले.
शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसला भाजपचा शह? पालकमंत्री नसलेल्या १७ जिल्ह्यांबाबत मोठा निर्णय
‘या पोलिसांवर अद्याप गुन्हा का दाखल करण्यात आलेला नाही?’, अशी विचारणा खंडपीठाने केली. तेव्हा, ‘अक्षयच्या मृत्यू प्रकरणाचा सध्या सीआयडीमार्फत तपास सुरू आहे. शिवाय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांचा आयोगही नेमलेला आहे. न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी चौकशीदरम्यान जे पुरावे गोळा केले आणि साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले तो तपशील सरकारला आयोगासमोर ठेवायचा आहे. त्यानंतर त्या आयोगाने त्या चकमकीसाठी कोणी जबाबदार आहे की नाही, याविषयीचा निष्कर्ष नोंदवल्यानंतर एफआयआरविषयी निर्णय घेतला जाईल’, असे देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले. ‘कोठडी मृत्यूविषयी न्यायदंडाधिकाऱ्यांची चौकशी ही मृत्यूच्या कारणाचा शोध घेण्याविषयी मर्यादित असते. जबाबदारी कोणाची हे निश्चित करण्यासाठी नसते. त्याविषयी तपास करण्याचा अधिकार न्यायदंडाधिकाऱ्यांना नसतो. कोठडी मृत्यूबाबत निर्विवाद पुरावा असला तरच एफआयआर नोंदवला जाऊ शकतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे आहेत’, असा युक्तिवादही सरकारतर्फे देसाई यांनी केला.
मुंबईकरांनो, तुमचंही घर ५०० स्क्वेअर फुटांपेक्षा लहान आहे का? BMCला अतिरिक्त शुल्क द्यावं लागणार
सरकारच्या या युक्तिवादाला अक्षयच्या कुटुंबीयांचे वकील अॅड. अमित कटारनवरे यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. ‘मृत अक्षयविरोधात केवळ माहितीच्या आधारे एफआयआर नोंदवला जाऊ शकतो, तर पोलिसांविरोधात न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा सविस्तर अहवाल असूनही एफआयआर का होऊ शकत नाही’, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. त्याचवेळी ‘आयोगाची चौकशी ही समांतर चालणारी बाब आहे. न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा अहवाल हा कोणत्याही कार्यवाहीविना निव्वळ कागदावर राहू शकत नाही. त्याची दखल घेऊन एफआयआर नोंदवून सखोल तपास करणे हे सरकारचे कर्तव्य नाही का?’, असा प्रश्न न्या. डेरे व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठानेही उपस्थित केला. अखेरीस याप्रश्नी सविस्तर युक्तिवाद ऐकू, असे स्पष्ट करून खंडपीठाने आज, शुक्रवारी पुन्हा सुनावणी ठेवली. तसेच सुनावणीअंती अंतरिम आदेश देण्याचे संकेतही खंडपीठाने दिले.