यासोबतच सरकारने किंमत स्थिरता निधीअंतर्गत खरेदी केल्या जाणाऱ्या कांद्याचा दर प्रतिक्विंटल दोन हजार ३३५ रुपये, असा सुधारित केला आहे. नाफेड आणि ‘एनसीसीएफ’ या दोन्ही केंद्रीय खरेदी संस्थांना २५ मेपासून महाराष्ट्रात पाच लाख टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. सुरुवातीच्या काळात या संस्थांनी चांगल्या कांद्यासोबतच यूआरएस म्हणजेच लहान आणि काहीसा डागी स्वरूपाचा कांदाही खरेदी केला होता. मात्र, आता अचानक ही खरेदी थांबवण्यात आल्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत.
Nashik Trimbakeshwar Temple: ऑनलाइन देव, ऑफलाइन धक्का! त्र्यंबकमध्ये 2100च्या अधिकृत अभिषेकाला 21 रुपयांचे ‘डिजिटल दर्शन’
ठळक मुद्दे
-केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाकडून यूआरएस श्रेणीतील कांदा खरेदी ३० जुलैपासून बंद
-आता केवळ अ श्रेणीचाच कांदा प्रतिक्विंटल दोन हजार ३३५ रुपये या दराने खरेदी केला जाणार
-‘नाफेड’ आणि ‘एनसीसीएफ’ मार्फत आधी घेतलेला युआरएस कांदा अचानक नाकारल्याने वाद
-साठवणुकीच्या काळात कांदा खराब होत असताना केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान
-शेतकरी आणि विविध संघटनांकडून केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा तीव्र निषेध
यंत्रणा थंड, ‘जंक फूड’ उदंड! नाशकात शालेय परिसरात राजरोस विक्री; FDAचा आदेश कागदावरच
परराज्यातील कांदा खपविण्याचा प्रयत्न
चांदवड तालुक्यातील मंगरूळ येथे परराज्यातून आणलेला निकृष्ट दर्जाचा कांदा नाफेड खरेदी केंद्रावर खपविण्याचा प्रयत्न उघडकीस आला. स्थानिक शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनंतर तहसीलदार अनिल चव्हाण यांच्या आदेशाने महसूल, कृषी विभाग व कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संयुक्त पथकाने गुरुवारी रात्री शेडवर धाड टाकली. विश्वजित शाहू यांच्या पत्र्याच्या शेडमध्ये इंदोर येथून आणलेला १० ते २० मिमी आकाराचा चिंगळी व गोल्टी कांदा आढळला. धुळे येथील संजयकुमार बाबूलाल अग्रवाल यांनी कांदा इंदोरहून आणल्याचे मान्य केले. पथकाने सुमारे ६०० क्विंटल कांदा जप्त केला असून, नायलॉन बारदान पिशव्याही आढळल्या. स्थानिक शेतकऱ्यांचा माल डावलून बाहेरील हलका कांदा घुसविला जात असल्याचा आरोप आहे. तहसीलदारांनी नाफेडला सखोल चौकशी व कारवाईचे निर्देश दिले.