Maharashtra Government: तिजोरीतून होणारा अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी राज्य सरकारने १५ फेब्रुवारीपासून कुठल्याही प्रकारच्या खर्चाला मान्यता देण्यात येणार नसल्याचे जाहीर केले आहे.
हायलाइट्स:
- अर्थसंकल्पापूर्वी होणाऱ्या खर्चावर नियंत्रण
- वित्त विभागाने जारी केला शासननिर्णय
- आर्थिक वर्ष संपताना काटकसरीचा प्रयत्न
मुंबईकरांचा होणार खोळंबा; हार्बर वगळता तिन्ही मार्गांवर उद्या ब्लॉक, कसे असेल नियोजन? वाचा वेळापत्रकराज्याच्या वित्त विभागाने नुकत्याच जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, सर्व प्रशासकीय विभागांनी व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांनी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात १५ फेब्रुवारी तसेच त्यानंतर कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देऊ नये, त्याचप्रमाणे विद्यमान फर्निचर दुरुस्ती, संगणकांची दुरुस्ती, नैमित्तिक कार्यशाळा, सेमिनार व भाड्याने कार्यालय घेण्याचे प्रस्ताव यांना मंजुरी देऊ नये. १५ फेब्रुवारीनंतर कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देता येणार नाही. प्रशासकीय मान्यता असेल तरीही निविदा प्रसिद्ध करता येणार नाही. परंतु, या तारखेआधी निविदा प्रसिद्ध झालेल्या प्रस्तावांतील खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण करता येईल.
Devendra Fadnavis: मुख्यमंत्री फडणवीस जाणार दावोसला; २० जानेवारीपासून जागतिक आर्थिक परिषदकार्यालयाच्या दैनंदिन वापरातील वस्तूंच्या मर्यादित खरेदीसाठी हे निर्बंध लागू नसतील. परंतु, पुढील वर्षात आवश्यक वस्तूंची आगाऊ खरेदी करता येणार नाही. जिल्हा वार्षिक योजना तसेच लोकप्रतिनिधी यांच्या स्थानिक विकास निधीमधून खरेदीबाबतचे प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करता येतील.
मुंबईकरांनो सावधान, आता प्लास्टिक बाळगल्यास भरावा लागेल ‘इतका’ दंड; सोमवारपासून होणार कारवाईऔषधखरेदी करण्यास मुभा
उपलब्ध निधीच्या मर्यादेमधील औषध खरेदी, केंद्रीय योजना व त्यास अनुरूप राज्याचा हिस्सा तसेच बाह्य सहाय्यित प्रकल्पांतर्गत खरेदीच्या प्रस्तावांना हे निर्बंध लागू नसतील. जिल्हा वार्षिक योजना तसेच लोकप्रतिनिधी यांच्या स्थानिक विकास निधीमधून खरेदीबाबतचे प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करता येतील.
लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर, महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनमध्ये कन्सल्टंट म्हणून कार्यरत असून पत्रकारितेमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले आहे. ऑनलाइन माध्यमांमध्ये फ्रीलान्सिंगचा २ वर्षांचा अनुभव आहे आणि आता मटा ऑनलाइनमध्ये आहे. जनरल बातम्यासोबतच गुन्हेगारीविषयक बातम्यांमध्ये रस.… आणखी वाचा