Manikrao Kokate Vs Chhagan Bhujbal: राज्य मंत्रिमंडळात ४२ मंत्र्यांपैकी १७ ओबीसी, तर १६ मराठा मंत्री आहेत. ओबीसी समाजाला न्याय देण्याची भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली असून, त्यामुळे कोणावरही अन्याय झालेला नाही असेही मंत्री कोकाटे यांनी नमूद केले.
राज्य मंत्रिमंडळात ४२ मंत्र्यांपैकी १७ ओबीसी, तर १६ मराठा मंत्री आहेत. ओबीसी समाजाला न्याय देण्याची भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली असून, त्यामुळे कोणावरही अन्याय झालेला नाही असेही मंत्री कोकाटे यांनी नमूद केले. जातीयवादाचे ढोंग मला अजिबात मान्य नाही. भुजबळ यांना मंत्रिपद न देऊन आमच्या पक्षाने कोणतीही चूक केली नसून, भुजबळ यांना मंत्रिपद मिळावे म्हणून आपण मध्यस्थी करणार नाही, अशी स्पष्टोक्तीही त्यांनी केली. सोमवारी ते नाशिकमध्ये पत्रकारांशी बोलत होते.
Ladki Bahin Yojana: नवीन वर्षात मिळणार डिसेंबरची ‘ओवाळणी’? सरकारच्या निर्णयाकडे लाडक्या ‘बहिणी’चं लक्ष
मंत्री कोकाटे म्हणाले, की भुजबळांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली ही चांगली गोष्ट आहे. मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांनी आपल्या मनातले शल्य बोलून दाखवले असेल आणि मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले असेल, तर मुख्यमंत्री बोलल्याप्रमाणे करतील. मंत्रिमंडळात ४२ मंत्र्यांपैकी १७ मंत्री ओबीसी, तर १६ मंत्री मराठा आहेत. त्यामुळे कोणावरही अन्याय होणार नाही, तसेच ओबीसींना समान न्याय देण्याची भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे. भुजबळांच्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांना जो निर्णय घ्यायचाय तो ते घेऊ शकतात.
भुजबळांना काय वाटते, त्यांच्या मनात काय हे कोण सांगेल, त्यांना ओबीसी म्हणून त्यांचा मुलगा आणि त्यांचा पुतण्या एवढेच दिसत असतील; दुसरे ओबीसी दिसत नसतील, तर त्याला काय करणार, असा टोलाही मंत्री काकोटे यांनी लगावला. भुजबळांना मंत्रिपद न देऊन आमच्या पक्षाची कुठल्याही प्रकारची चूक झालेली नाही. त्यामुळे त्यांची समजूत कशी काढणार, असेही मंत्री कोकाटे यावेळी म्हणाले.
चंद्रपूर जिल्हा बँक परीक्षेत डमी परीक्षार्थी? विद्यार्थ्यांचा संताप, पोलिस आले अन् तोतया विद्यार्थी पसार!
आमच्या पक्षाने जो न्याय भुजबळांना दिला तो आतापर्यंत कोणत्याही पक्षाने दिला नाही. राज्यातील गावांमध्ये ओबीसी आणि मराठा बांधव एकत्रितपणे राहतात, काम करतात, एकमेकांवर त्यांचा विश्वास आहे. समाजा-समाजात तेढ निर्माण करणे हा विचारच मला पटत नाही, असे सांगत कोकाटेंनी भुजबळांची पक्षाकडून समजूत काढली जाणार नसल्याचे संकेत दिले. कांद्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेऊ, तसेच कृषी खाते आव्हानात्मक असून, शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न असतील, असेही त्यांनी नमूद केले.