गेल्या सरकारमध्ये फडणवीस यांच्याकडेच गृहमंत्रिपदाची जबाबदारी होती. तेव्हा शिंदे मुख्यमंत्री होते. तेव्हा अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांवरुन शिंदे, फडणवीस यांच्या भूमिका वेगळ्या होत्या. शिंदेंनी केलेल्या बदल्यांवरुन फडणवीस अनेकदा नाराज झाले. पण शिंदे मुख्यमंत्री असल्यानं त्यांच्याकडे सर्वाधिकार होते. त्यामुळे शिंदे यांचे निर्णय अंतिम होते.
खातेवाटप होताच नवी स्पर्धा सुरु; ११ जिल्ह्यांमध्ये पेच, महायुतीत जोरदार रस्सीखेच; काय घडतंय?
२००९ ते २०१४ या कालावधीत राज्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचं सरकार होतं. मुख्यमंत्रिपद काँग्रेसच्या पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे असताना गृहमंत्रिपद राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आर. आर. पाटील यांच्याकडे होतं. त्यावेळीही आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांवरुन दोघांमध्ये अनेकदा खटके उडायचे. पण २०१४ मध्ये फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी ५ वर्षे गृहमंत्रिपद स्वत:कडे ठेवलं. त्यामुळे दोन सत्ताकेंद्रं तयार झाली नाहीत.

महाराष्ट्र केडरच्या पोलीस अधिकाऱ्यांची संपूर्ण माहिती फडणवीस यांच्याकडे आहे. त्यांचे कच्चे दुवे, शक्तीस्थळं फडणवीस यांना ठाऊक आहेत. त्यामुळे कोणाला कोणती आणि कुठे जबाबदारी द्यायची, याबद्दलची पूर्ण कल्पना फडणवीस यांना असते, अशी माहिती गृह मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्यानं दिली. दत्ता पडसलगीकर केंद्राच्या सेवेत गेले होते. त्यांना फडणवीस यांनी पुन्हा राज्यात आणलं. मुंबईचं आयुक्तपद दिलं. त्यानंतर त्यांचे उत्तराधिकारी सुबोध जैस्वाल यांच्याबाबतही तेच घडलं, याची आठवण या अधिकाऱ्यानं सांगितली.
पवारांचे शिंदे दादांच्या मंत्र्यांच्या भेटीला; नाराज भुजबळांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी घोषणा
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात पुन्हा एकदा २०१४ च्या आधीचा पॅटर्न पाहायला मिळाला. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मुंबईतील डीसीपींच्या बदल्यांचे आदेश काढले. त्याची कोणतीही कल्पना मुख्यमंत्री कार्यालयाला देण्यात आलेली नव्हती. त्यावेळी सरकारमधील विसंवाद दिसून आला होता. महायुती सरकारच्या काळात वरुन झालेल्या पोलिसांच्या काही बदल्या गृहमंत्री असलेल्या फडणवीस यांना रुचल्या नव्हत्या. पण आता गृहमंत्रिपद फडणवीस यांच्याकडेच राहणार असल्यानं ते पुन्हा एकदा २०१४ प्रमाणेच शक्तिशाली बनले आहेत.