मुंबईत २६ जुलै २००५ मध्ये झालेल्या जलप्रलयास प्लास्टिक पिशव्याही कारणीभूत ठरल्या होत्या. त्यानंतर ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली. या बंदीनंतर ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांची विक्री किंवा त्या बाळगणाऱ्यांवर मुंबई महापालिकेकडून कारवाईला सुरुवात झाली. करोनाकाळात ही कारवाई थंडावली आणि त्यानंतर मुंबई महापालिकेने १ जुलै २०२२पासून बंदी घातलेल्या प्लास्टिकविरोधी मोहिमेचे पुनरुज्जीवन करण्यात आले. त्यानुसार बाजार, दुकाने आणि आस्थापना, परवाना विभागाचे प्रभागनिहाय पथक आपापल्या दुकानांना भेट देतानाच बंदी असलेले प्लास्टिक जप्त करण्यात येऊ लागले.
छगन भुजबळ यांचे आस्ते कदम! आधी ‘ओबीसीं’ची मोट बांधणार; राष्ट्रवादी सोडण्याबाबत विचारपूर्वक निर्णय
दुकानदाराने बंदी असलेले प्लास्टिक वापरल्यास दंड वसूल करून त्यानंतर जप्त केलेले प्लास्टिक पालिका वाँर्डच्या गोदामात ठेवू लागले. ही कारवाई सुरूच असली तरीही प्लास्टिकवापराला पूर्णपणे आळा बसलेला नाही. त्यामुळे ज्या ठिकाणी सर्वाधिक प्लास्टिक वापरले जाते, अशा मार्केटमध्ये प्लास्टिक बंदीचा प्रयोग करण्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेने घेतला आहे. प्रथम मालिकेच्या बाजारांमध्ये ही बंदी लागू केली जाणार असून, त्यानंतर अन्य बाजारांत ती लागू केली जाणार आहे.
Pune Crime: पुण्यात डान्स टीचरचा चार मुलांवर अनैसर्गिक अत्याचार, वर्गात ‘तो’ शब्द ऐकला अन् प्रकार उघड
मुंबईत महापालिकेच्या ९१ मंडया कार्यरत आहेत. यातील काही मंडयांचा विकास महापालिकेने हाती घेतला आहे. यामध्ये दादरचे क्रांतिसिंह नाना पाटील मार्केट, नळ बाजार परिसरातील मिर्झा गालिब मार्केट, माहीमचे गोपी टँक मार्केट, फोर्टमधील महात्मा फुले क्रॉफर्ड मार्केट आदींचा यात समावेश आहे. या बाजारांचा विकास करताना पर्यावरण संवंर्धनही महापालिकेकडून केले जाणार आहे. यामध्ये प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापरावरच बंदी घालण्यात येणार असल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे पुन्हा लांबणीवर; GMRTमुळे रेल्वे मंत्रालयाने नाकारली परवानगी
४२ लाखांची दंडवसुली मुंबई महापालिकेने २०२४ मध्ये प्लास्टिकविरोधी विशेष मोहीम हाती घेतली होती. या कारवाईत ४४ हजार ४४८ ठिकाणी भेटी देण्यात आल्या. यामध्ये ८३३ प्रकरणांत ३ हजार १४८ किलो प्लास्टिक आढळले. यातून ४१ लाख ७० हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला.