Yavatmal Farmer News: आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सात वर्षांपूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर करण्यात आली. या योजनेतील काही पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या जाहीर करण्यात आल्या.
आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सात वर्षांपूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर करण्यात आली. या योजनेतील काही पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या जाहीर करण्यात आल्या. नंतर ही प्रक्रिया थांबल्याने एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यातील ५० हजारांवर शेतकरी लाभाच्या प्रतीक्षेत आहेत. राज्यातील हा आकडा अधिक असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
देवेंद्र फडणवीस राज्याचे ३१वे मुख्यमंत्री! ‘या’ दिग्गजांनी सांभाळली महाराष्ट्राची धुरा
सततच्या नापिकीमुळे आर्थिक अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या राज्यात वाढू लागल्या होत्या. विरोध पक्ष शेतकऱ्यांच्या बाजूने रस्त्यावर उतरला होता. कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्यांचा दबाव वाढू लागला. शेवटी आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना पाठबळ मिळावे म्हणून २८ जून २०१७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना काही अटींसह जाहीर केली. २०१९पर्यंत कर्जमाफी मिळालेल्या शेतकऱ्यांच्या ग्रीन याद्या आल्या. नंतर विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्यावर या याद्या थांबल्या. नंतर राज्यात सत्ताबदल होऊन काँग्रेस, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मिळून महाविकास आघाडीचे सरकार आले. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली. त्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या याद्या आल्याच नाही. यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे ३५ हजार ६५३ व राष्ट्रीयकृत बँकेचे १५ हजारांवर शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहिले. या शेतकऱ्यांनी कर्जमाफी मिळावी म्हणून अधिकाऱ्यांपासून मंत्र्यांपर्यंत अनेकदा निवेदने दिली. पण, कर्जमाफी झाली नाही. 
फडणवीसांचा आमच्या घरी १८ तास मुक्काम, मीठ-भाकर खाल्ली, पिंपरीबुटीतील शेतकऱ्याच्या डोळ्यात आनंदाश्रू
शेवटी कळंब तालुक्यातील काही शेतकऱ्यांनी राज्य सहकार विभागाचे सचिव, यवतमाळचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार यांना प्रतिवादी करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने २ मे रोजी कर्जमुक्तीबाबत १५ दिवसांत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. जिल्हाधिकारी यांनी ३ मे रोजी तातडीने आपल्या कक्षात बैठक बोलाविली. सर्व यंत्रणा तातडीने कामाला लागली. वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या याद्या बँकांनी पाठविल्या. पण, लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागली आणि सर्व यंत्रणा ठप्प झाली. आचारसंहिता उठल्यावर सहकार विभागाला पुन्हा जाग आली. प्रक्रिया पुढे सरकली नाही. यातच विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता आली आणि कर्जमुक्ती मागे पडली होती.
लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर, महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनमध्ये कन्सल्टंट म्हणून कार्यरत असून पत्रकारितेमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले आहे. ऑनलाइन माध्यमांमध्ये फ्रीलान्सिंगचा २ वर्षांचा अनुभव आहे आणि आता मटा ऑनलाइनमध्ये आहे. जनरल बातम्यासोबतच गुन्हेगारीविषयक बातम्यांमध्ये रस…. आणखी वाचा