Maharashtra Economic: राज्यातील आर्थिक विकासाला वेग देण्यासाठी जागतिक बँकेने महाराष्ट्राला १८८.२८ कोटींचे कर्ज मंजूर केले आहे. या कर्जाचा उद्देश राज्यातील कमी विकसित जिल्ह्यांमध्ये आर्थिक विकासाला चालना देण्याचा आहे.
जागतिक बँकेने हे कर्ज कमी विकसित जिल्ह्यांमध्ये आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी दिले आहे. या कर्जामुळे जिल्ह्यांमध्ये विकास कार्यक्षम करण्यासाठी मदत होईल. ज्यात जिल्हा नियोजना आणि विकास धोरणांचा समावेश असेल, असे बँकेने म्हटले आहे.
या अंतर्गत गुंतवणुकीमुळे जिल्ह्यांना आवश्यक डेटा, निधी आणि कौशल्ये सुसज्ज होण्यास मदत होईल, जेणेकरून जिल्ह्यांचा विकास आणि रोजगार निर्मिती होईल.ज्याने सार्वजनिक पैशाचे मूल्य जास्तीत जास्त वाढेल. या जिल्ह्यांना आवश्यक निधी प्रदान करणे आणि रोजगार निर्मिती धोरणांसाठी कौशल्य प्रदान करण्यासाठी गुंतवणुकीसाठी या कर्जाचा वापर होईल. तसेच पर्यटन क्षेत्रावर विशेष लक्ष केंद्रित करून, व्यवसायांसाठी ई-सरकारी सेवा सुधारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
हे कर्ज इंटरनॅशनल बँक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट (IBRD) कडून देण्यात आले आहे. कर्जाचा कालावधी १५ वर्षांचा आहे, ज्यामध्ये ५ वर्षांच्या वाढीव कालावधीचा समावेश आहे. या विस्तारित कालमर्यादेमुळे महाराष्ट्राला प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि त्याचे अपेक्षित फायदे मिळण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल.
जागतिक बँकेची गुंतवणूक ही महाराष्ट्रातील आर्थिक वाढ आणि विकासाला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे. प्रकल्पाचा बहुआयामी दृष्टीकोन, पायाभूत सुविधा, संस्थात्मक क्षमता आणि खाजगी क्षेत्रातील सहभाग या क्षेत्रामध्ये शाश्वत प्रगतीचे धोरण प्रतिबिंबित करते. पिछाडीवर असलेल्या जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रित करणे हे महाराष्ट्रातील सर्वसमावेशक वाढ आणि प्रादेशिक असमानता कमी करण्यासाठी जागतिक बँकेच्या प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे.