मुंबई : दि. 1 सार्वजनिक मोहिमेच्या अंमलबजावणी, नियोजन आणि मूल्यमापनात महिलांचा सक्रिय सहभाग असल्याशिवाय मोहीम यशस्वी होऊ शकत नाही असा माझा ठाम विश्वास आहे. महिला सक्षमीकरणासाठी ‘आरपीएसआय’ चतु:सूत्री महत्त्वाची आहे असे प्रतिपादन विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले.
कोची येथे राजकीय महिलांचे नेटवर्क गोलमेज परिषदचे आयोजिन करण्यात आली होते. दि. 29 नोव्हेंबर ते 1 डिसेंबर या दोन दिवसीय परिषदेत महिलांच्या सक्षमीकरणावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. विधानपरिषदेच्या उपसभापती आणि स्त्री आधार केंद्राच्या अध्यक्ष डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी ‘महिला सक्षमीकरणासाठी खासदार आणि आमदार महिलांचे राजकीय नेटवर्क तयार करण्याची भूमिका आणि पद्धती’ या विषयावर मार्गदर्शन करुन गोलमेज परिषदेचा समारोप केला.
डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या की, 1) लैंगिक समानतेच्या दृष्टीकोनातून प्रतिसाद देणारे आणि जबाबदार नेतृत्व
2) स्थानिक ते राष्ट्रीय स्तरापर्यंत जाळे विकसित करण्यासाठी, दर्जेदार वेळ आणि कामावर आधारित निर्णय घेण्यासाठी मापदंड.
3) भारतीय राजकारणातील विविध क्षेत्रांसाठी बहुलता (Plurality) आणि विविधतेसाठी जागा
4) कायदेशीर बाबी, धोरणात्मक निर्णय, राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील महत्त्वाच्या घडामोडी यावर सविस्तर चर्चा होणे आवश्यक ही महिला सक्षमीकरणासाठी आरपीएसआय’ चतु:सूत्री महत्त्वाची आहे. असे सांगून डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या की, चार दशकांहून अधिक काळ एक सामाजिक कार्यकर्ता या नात्याने मी माझ्या सर्व कार्यात नेहमीच महिलांना केंद्रस्थानी ठेवले आहे. “सरकारने सुरू केलेल्या विविध कृती, कल्याणकारी योजना, उपक्रम यांचे महत्त्व लक्षात घेता तळागाळात त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. स्थानिक स्वराज संस्थामध्ये तसेच भारतीय संसदेत महिलांसाठी आरक्षणाची तरतूद केली आहे. लोकसंख्येतील महिलांचे प्रमाण लक्षात घेता, हा संसदेतील महिलांच्या आरक्षणाचा महत्वपूर्ण निर्णय एक स्वागतार्ह पाऊल आहे.
महिला खासदार, आमदार, याबाबत धोरण बनवण्याच्या टप्प्यावर, त्याच्या योग्य अवलंब करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा आणि शाश्वत विकासासाठी पुरेसा निधीची विशेष तरतूद करण्यात यावी. विधिमंडळातील राष्ट्रकुल संसदीय मंच देखील या दिशेने अधिक योगदान देऊ शकतो. तसेच जागतिक महिला आयोगाचे ६९ सत्र आणि बीजिंग + 30 थीमसाठी निवडून आलेल्या सदस्यांमध्ये आणि त्यांच्या मतदारसंघांमध्ये अधिक जागरूकता होणे आवश्यक आहे.
जागतिक ते स्थानिक पातळीवर तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात महिला आघाडीवर आहेत. महिला गटांचे डिजिटलायझेशन आणि क्षमता निर्माण कार्यक्रमाची गरज आहे. संसद आणि विधान मंडळांनी सामाजिक-आर्थिक आणि पर्यावरणविषयक समस्यांवर प्रत्येक सत्रात आपापल्या सभागृहात अर्थपूर्ण आणि परिणामाभिमुख चर्चा केली पाहिजे.”
डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या महिला सबलीकरणाचा राष्ट्रीय आढावा आरोग्य, शिक्षण, महिला आणि मुलींची सुरक्षा यावर विशेष लक्ष केंद्रित करून महिला आमदारांची राष्ट्रीय गोलमेज परिषद आयोजित केली जावी. महिलांचा आर्थिक विकास आणि शाश्वत विकासाचे उद्दिष्टे एकत्रित करण्याची गरज आहे.
“मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमुळे निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी महिलांना प्रोत्साहित केले गेले आणि त्यामुळे अनेक मतदारसंघात विजय मिळवला गेला. या सर्व महिला मतदार निश्चितपणे शाश्वत विकासाच्या आणि सामाजिक परिवर्तनाच्या पुरस्कर्त्या बनल्या आहेत . असे ही डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले. या बैठकीत महिला लोकप्रतिनिधींच्या नेटवर्क संदर्भात निर्णय घेण्यात आला.