Eknath Shinde: विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला दणदणीत विजय मिळून आता आठवडा उलटला आहे. पण अद्यापही सरकार स्थापन झालेलं नाही. मुख्यमंत्रिपदाचा, खातेवाटपाचा पेच कायम असल्यानं सत्ता स्थापना रखडली आहे.
एकनाथ शिंदे यांची प्रकृती काल खालावली होती. आज त्यांची तब्येत ठीक आहे. आज ते ठाण्यात येतील. भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवार यांच्यासोबत ते संयुक्त बैठक घेण्याची शक्यता. खातेवाटपाबद्दल सध्या जोरदार चर्चा सुरु आहे. त्या चर्चांना फुलस्टॉप देण्याचं काम शिंदे करतील, असं शिरसाट म्हणाले.
Avinash Jadhav: निवडणुकीत मनसेचा पालापाचोळा; राज ठाकरेंच्या डॅशिंग नेत्याचा राजीनामा; पराभव जिव्हारी
देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री असताना त्यांनी गृहमंत्रिपद स्वत:कडे ठेवलं होतं. आता भाजपकडून तुमच्या पक्षाला गृहमंत्रिपदाची ऑफर आहे. मग तुम्ही गृहमंत्रिपद मागणार का, असा प्रश्न शिरसाट यांना विचारण्यात आला. त्यावर आम्ही गृहखात्याची मागणी केलेलीच आहे. नैसर्गिक न्यायानं आम्हाला गृह मंत्रालय मिळायलाच हवं. ते गरजेचंच आहे, असं शिरसाटांनी म्हटलं.
आम्ही मागणी केली. त्यांनी लगेच खातं दिलं, असं होत नाही. त्यासाठी बैठक, चर्चा व्हावी लागते. एकनाथ शिंदे आज परतत आहेत. ते मुंबईत आल्यावर महायुतीची बैठक होईल. त्यात खातेवाटपावर चर्चा करण्यात येईल. गृह खात्याची मागणी आम्ही केलेलीच आहे. तीन नेते बैठक घेऊन त्यामध्ये या संदर्भातील निर्णय घेतील, असं शिरसाट यांनी सांगितलं.
Mohan Bhagwat: तर समाजच नष्ट होईल! भागवतांकडून चिंता व्यक्त; म्हणाले, प्रत्येक दाम्पत्याला किमान…
गृहखात्यापासून शिवसेना कायम लांबच
१९९५ मध्ये राज्यात शिवसेना, भाजप युतीचं सरकार आलं. त्यात मुख्यमंत्रिपद सेनेकडे होतं. तर उपमुख्यमंत्रिपद भाजपकडे होतं. त्यावेळी गृहमंत्री भाजपचे गोपीनाथ मुंडे होते. २०१४ ते १०१९ या कालावधीत राज्यात देवेंद्र फडणवीसांचं सरकार होतं. या सरकारमध्ये शिवसेना होती. पण ज्युनियर पार्टनर असलेल्या सेनेला गृहमंत्रिपद देण्यात आलं नाही.
२०२२ मध्ये शिंदेंच्या बंडामुळे भाजपला सत्ता मिळाली. भाजपनं मुख्यमंत्रिपद सेनेला दिलं. उपमुख्यमंत्रिपदासह गृहमंत्रिपद मात्र स्वत:कडे ठेवलं. आता भाजप शिवसेनेला उपमुख्यमंत्रिपद देत आहे. पण १९९५ आणि २०२२ प्रमाणे त्यांना गृहमंत्रिपद देण्यास तयार नाही. फडणवीस उपमुख्यमंत्री असताना त्यांनी गृहमंत्रिपद स्वत:कडे ठेवलं. तोच पॅटर्न, तोच न्याय आताही लागू करा, अशी मागणी शिवसेनेची आहे.