सुनावणीवेळी ऊसतोड कामगारांच्या मतदानाबाबत काय उपाययोजना करता येतील ते बघा, अशा सूचनाही खंडपीठाने केल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील देविदास शेळके यांनी दिली. महाराष्ट्र श्रमिक ऊसतोडणी व वाहतूक कामगार संघटनेचे अध्यक्ष जीवन हरिभाऊ राठोड यांनी अॅड. देविदास आर. शेळके व अॅड. सुनील एच. राठोड यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. ऑक्टोबर ते एप्रिल महिन्यामध्ये मराठवाडा, खान्देश आणि विदर्भामधील सुमारे १५ लाख ऊसतोड कामगार उपजीविकेसाठी इतर भागात आणि शेजारील राज्यांमध्ये स्थलांतर करतात. त्यामुळे या कालावधीत ज्या काही निवडणुका होतात; त्या निवडणुकांमध्ये कामगार त्यांच्या मतदानाच्या हक्कांपासून वंचित राहतात. या विधानसभा निवडणुकीत कामगार त्यांच्या हक्कापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे, असे अॅड. शेळके यांनी खंडपीठाला सांगितले. ‘ कामगारांच्या मतदानासाठी काही उपाययोजना का करीत नाही,’ असेही न्यायालयाने विचारले.
मातोश्रीची दारे बंद, आम्हाला भेट नाकारलेली, शिंदेंच्या अपमानाचा मी साक्षीदार! प्रताप सरनाईकांचा गौप्यस्फोट
‘समुदाय हक्कापासून वंचित’
‘ऊसतोडणी कालावधीत होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये मोठा समुदाय मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहत असेल तर ही नक्कीच विचार करण्याजोगी बाब आहे,’ अशी चिंताही खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान व्यक्त केली. त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी काही उपाययोजना करता येतील का, त्यावर विचार करावा, अशी सूचना खंडपीठाने केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोगाला केली. यावर केंद्रीय निवडणूक आयोग त्यांचे लेखी म्हणणे सादर करेल, असे आयोगाचे विधिज्ञ अॅड. आलोक शर्मा यांनी खंडपीठाला सांगितले. राज्य सरकारच्या वतीने अॅड. महेंद्र एम. नेरलीकर, राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने अॅड. अजित कडेठाणकर यांनी बाजू मांडली. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी ११ डिसेंबर रोजी होईल.