म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नाशिक : नाशिक तसेच दिंडोरी लोकसभेसाठीची निवडणूक प्रक्रिया २६ एप्रिलपासून सुरू होत असली तरी, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून महापालिकडे निवडणूक कामांसाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची मागणी टप्प्याटप्प्याने करण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यात महापालिकेच्या विविध विभागांतील १० अधिकारी व ६० लिपिकांची सेवा निवडणुकीच्या कामासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात आली आहे.तसेच निवडणूक प्रक्रिया सुरू होण्यासह मतमोजणी संपेपर्यंत आणखी दोन हजार कर्मचाऱ्यांची मागणी पालिकेकडे करण्यात आली आहे. त्यामुळे आधीच पालिकेकडे मनुष्यबळाचा तुटवडा असल्याने ‘आधीच उल्हास, त्यात फाल्गुन मास’ अशी गत झाली आहे. उपलब्ध मनुष्यबळ वर्ग केल्यास नागरी सुविधांविषयक कामांवर परिणाम होणार असल्याने प्रशासनाकडून निवडणूक शाखेला आता वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर केला जाणार आहे.
छत्रपती संभाजीनगरची तहान भागणार, शहराला नव्या जलवाहिनीतून पाणीपुरवठा, २४ तासांत वाढीव पाणी
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकीची घोषणा केली असून, जिल्ह्यातील नाशिक आणि दिंडोरी या दोन लोकसभा मतदारसंघात २० मे रोजी मतदान होणार आहे. त्यासाठी २६ एप्रिलपासून निवडणूक प्रक्रिया सुरू होणार असून, ती ४ जूनपर्यंत चालणार आहे. ही निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी जिल्हा निवडणूक कार्यालयाकडून महापालिकेसह विविध शासकीय, निमशासकीय विभागांतील कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येत आहे. नाशिक महापालिकेतूनही आतापर्यंत ६० कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती निवडणूक कामासाठी करण्यात आली असून, निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत या कर्मचाऱ्यांची सेवा जिल्हा निवडणूक विभागाकडे वर्ग करण्यात आली आहे.

अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्तासह १० कार्यकारी अभियंत्यांनाही निवडणुकीसंदर्भातील कामांचे वाटप करण्यात आले आहे. यात मुख्य लेखा व वित्त विभाग, लेखापरीक्षण, सार्वजनिक बांधकाम, नगरसचिव, कर, नगररचना आदी विभागांतील कर्मचाऱ्यांचा यात समावेश आहे. निवडणुकीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा तत्काळ जिल्हा निवडणूक शाखेकडे वर्ग केल्या आहेत. महापालिकेत आधीच कर्मचारी संख्या अपुरी असताना निवडणूक कामासाठी कर्मचाऱ्यांची सेवा वर्ग करण्यात आल्याने महापालिकेच्या प्रशासकीय कामकाजात शैथिल्य येणार आहे. त्यामुळे नागरी सेवा सुविधांवर परिणाम होणार आहे. परिणामी, पालिकेकडे नवा पेच निर्माण झाला आहे.

सेवेवर परिणाम होण्याची शक्यता

निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर आचारसंहिता कक्ष, निवडणूक कार्यालय, मतदानासंदर्भातील प्रशिक्षणासह, मतदान आणि मतमोजणीसह विविध कामांसाठी या कर्मचाऱ्यांचा वापर केला जाणार आहे. परंतु, पालिकेकडे जेमतेम चार हजार कर्मचारी असून, त्यातही दोन हजार सफाई कर्मचारी आहेत. त्यामुळे उर्वरित दोन हजार कर्मचारी निवडणूक कामांसाठी दिल्यास पालिकेतील सेवा ठप्प होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडून आता जिल्हा निवडणूक कार्यालयाला वस्तुस्थिती अहवाल पाठविला जाणार आहे.

तीस वाहनांचीही मागणी

जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसोबतच महापालिकेकडून ३० वाहनांचीही मागणी करण्यात आली आहे. निवडणूक काळात येणारे निवडणूक निरीक्षक, पर्यवेक्षक यांच्यासह विविध कामांसाठी वाहनांचेही अधिग्रहण निवडणूक शाखेकडून केले जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून पालिकेकडून ३० वाहने मागवण्यात आली आहेत. परंतु, पालिकेतील अधिकाऱ्यांचे वाहने निवडणूक शाखेकडे जमा केल्यास आम्ही कशाने फिरायचे, असा सवाल अधिकारी करीत आहेत. त्यामुळे शक्य तितकीच वाहने आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे वर्ग करू, असा पवित्रा प्रशासनाने घेतला आहे.