म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई : मफतलाल गिरणीच्या जमिनीचा विकास करण्याचे हक्क मिळवताना अटीप्रमाणे सूतगिरणीचा नवा कारखाना उभारून दिला असताना त्या अटीतून विकासक कंपनीला सूट देणारा राज्य सरकारचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच बेकायदा ठरवला. तसेच नवा कारखाना तोडण्यासही न्या. गौतम पटेल व न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने मनाई केली. यामुळे मफतलाल इंडस्ट्रीजला तसेच मफतलालच्या गिरणी कामगारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.मफतलालची माझगाव डिव्हिजनमधील गिरणी बंद पडल्यानंतर मफतलाल इंडस्ट्रीजने पुनरुज्जीवनाबाबत ‘बीएफआयआर’कडे अर्ज दिला होता. त्यानुसार, विकास नियमावलीत सन २००४मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या नियम ५८ अन्वये परवानगी देण्यात आली. त्यानुसार, ५० टक्के जमिनीचे हक्क विकण्यास आणि ५० टक्के जमीन भायखळा येथील प्राणीसंग्रहालयाच्या विस्तारासाठी विनामूल्य देण्यास परवानगी देण्यात आली. त्यानुसार मफतलालने ग्लायडर बिल्डकॉन रिअॅल्टर्स या विकासक कंपनीसोबत करार करून त्या कंपनीला विकासाचे हक्क विकले. मात्र, सूत गिरणीचा नवा कारखाना उभारून देण्याची अटही मफतलालने ग्लायडरला घातली होती.
कापूस, तुरीचे दर कडाडले, ९ हजारांचा उच्चांक गाठणार?
त्यानुसार, ग्लायडरने कारखाना उभारला आणि त्याला मुंबई महापालिकेने अंशत: भोगवटा प्रमाणपत्रही दिले. मात्र, कामगारांची देणी देण्यात आली असल्याने कारखान्याच्या अटीतून सूट मिळावी, असा अर्ज ग्लायडरने मफतलालच्या वतीनेच नंतर राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे सन २०१९मध्ये दिला. त्या विभागाने ७ सप्टेंबर २०१९च्या पत्राद्वारे कंपनीला अटीतून सूट दिली. मात्र, त्याला मफतलालबरोबरच राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, गिरणी कामगार सभा व सर्व श्रमिक संघटना यांनीही तीव्र आक्षेप घेतला. ‘ग्लायडरने आम्हाला कल्पना न देताच राज्य सरकारकडे परस्पर अर्ज दिला आणि सरकारनेही त्यावर निर्णय दिला.

वास्तविक विकास नियंत्रण नियमावलीच्या नियमातून अशी केवळ पत्राद्वारे सुटका होऊ शकत नाही. त्यामुळे सरकारचा निर्णय रद्द करावा’, असा युक्तिवाद मफतलालच्या वतीने करण्यात आला. गिरणी कामगार संघटनांनीही सरकारच्या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला. अखेरीस ‘ती अट गिरणी कामगारांना रोजगार मिळण्याच्या उद्देशाने होती. कामगारांच्या उपजीविकेऐवजी विकासकाच्या नफेखोरीला अधिक महत्त्व मिळायला हवे, असा प्रयत्न दिसत आहे. तो यशस्वी होऊ दिला जाऊ शकत नाही’, असे निरीक्षण नोंदवत खंडपीठाने सरकारचा निर्णय रद्द केला.