मुंबई : मुलांचा सांभाळ करण्यासाठी असमर्थ ठरलेले काही पालक त्यांना बालकल्य़ाण समितीच्या आदेशनानंतर बालगृहांमध्ये ठेवतात. मात्र, काही पालक त्यानंतर या मुलांना त्यांना भेटण्यासाठी वा घरी नेण्यासाठी वर्षोनुवर्ष येत नाहीत. या मुलांचे पालक शोधण्यासाठी प्रयत्न करा, पालकांचा थांगपत्ता लागला नाही तर या मुलांना दत्तक प्रक्रियेसाठी खुले करावे, असे महत्त्वाचे निर्देश केंद्रीय दत्तक विधान प्रक्रियेतील ‘कारा’ या मध्यवर्ती संस्थेने दिले आहेत. या निर्णयामुळे देशातील हजारो मुलांना दिलासा मिळणार असून, त्यांनाही हक्काचे कुटुंब मिळू शकेल. त्याचसोबत पालकत्वाची आस असलेल्या इच्छुक कुटुंबांनाही मुलाला दत्तक घेण्याचा आनंद मिळेल.गेल्या अनेक वर्षांपासून या मुलांबाबत कोणता निर्णय घ्यावा, हा पेच दत्तक विधानप्रक्रियेसह त्यांचा सांभाळ करणाऱ्या संस्थांच्या समोर होता. कुटुंब, पालक असलेल्या या मुलांना अनाथ म्हणून घोषित करून त्यांना दत्तकप्रक्रियेमध्ये जोडून देता येत नव्हते. दुसरीकडे त्यांचे पालक मुलांना भेटण्यासाठी येत नव्हते. त्यामुळे अशी अनेक मुले वर्षोनुवर्ष संस्थांमध्ये राहत होती. या मुलांच्या भावनिक आरोग्यासह त्यांच्या भविष्याच्या दृष्टीने संवेदनशीलपणे विचार करण्याची गरज सातत्याने व्यक्त होत होती. आता या मुलांचा दत्तक प्रक्रियेमध्ये समावेश होण्याचा मार्ग खुला होणार आहे.
गिरणी कामगारांना दिलासा; सूतगिरणीच्या तोडकामाला मनाई, विकासकाला अटीतून सूट देणारा निर्णय बेकायदा
या समावेश असतो. काही मुलांचा नातलगांकडून किंवा इतर कुटुंबीयांकडून सांभाळ केला जातो. या मुलांना त्यामुळे हक्काची माणसे आहेत, अशी नोंद होते. प्रत्यक्षात या मुलांची भेट घेण्यासाठी कुणीही पुढे येत नाही. या प्रश्नांची नोंद घेत ‘कारा’ने आता राज्यातील सर्व संस्था, बालगृहांना अशी किती मुले आहेत, याची पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

‘बालआशा’ संस्थेचे सुनील अरोरा यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार ‘कारा’ने यासंदर्भात महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. यात बालकल्याण समितीची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. अशी नोंद होणाऱ्या प्रत्येक मुलांच्या पालकांना शोधण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा. तो झाल्यानंतर पालकांचा शोध लागला नाही तर या मुलांना दत्तक प्रक्रियेसाठी खुले करायला हवे. यात पोलिस, समुपदेश, संस्था या सर्व घटकांना सामावून घ्यायला हवे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

अनाथ प्रमाणपत्र मिळण्यास मदत

या मुलांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेमध्ये पालकांचा शोध लागला नाही तर त्यांना अनाथ म्हणून प्रमाणपत्र देता येईल. या गटातील शैक्षणिक तसेच इतर सुविधांचा त्यांना लाभ घेता येईल. पालक भेटायला वा पुन्हा घरी न्यायला आले नाही तरीही या मुलाला कुटुंब आहे, असे मानले जाते. जेव्हा संस्थेतून बाहेर पडण्याची वेळ येते तेव्हा या मुलांच्या भविष्याचा प्रश्न मोठा असतो. या निर्णय़ामुळे त्यांना दिलासा मिळेल, असा विश्वास दत्तक विधान प्रक्रियेमध्ये काम करणाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.

‘मुलांच्या मताचाही विचार व्हावा’

संस्थेतील वा बालगृहातील कोणतेही मूल हे कुटुंबामध्ये जायला हवे, हा प्रयत्न कायम असायला हवा. त्यामुळे या मुलांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेमध्ये मुलांसह त्यांना दत्तक घेणाऱ्या पालकांचे समुपदेशनही तितकेच महत्त्वाचे आहे. ज्या मुलांना या प्रक्रियेमध्ये जायचे नाही, त्यांच्या मताचाही आदर ठेवायला हवा, याकडे बालहक्क अधिकार कार्यकर्ते संतोष शिंदे यांनी लक्ष वेधले.