छत्रपती संभाजीनगर: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातील वकिलांच्या शिष्टमंडळाने मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांची अंतरवाली सराटी येथे गुरुवारी भेट घेतली. लोकसभा निवडणुकीत मराठा समाजाचे अपक्ष उमेदवार उभे न करण्याचा निर्णय घेण्याचे आवाहन केले. तसेच कोणत्याही पक्षाशी युती करून निवडणुका लढण्यापासून दूर राहण्याचा सल्ला वकिलांनी जरांगे यांना दिला.
शिवसेना खासदारांचे पीए फोन उचलत नाहीत, नीट बोलत नाहीत, महायुतीतील खदखद चव्हाट्यावर
मनोज जरांगे यांनी २४ मार्च रोजी लोकसभा निवडणुकीत राज्यात ४८ मतदारसंघात प्रत्येकी एक अपक्ष उमेदवार उभे करायचे की नाही याबाबत ३० मार्च रोजी निर्णय घेणार असल्याचे जाहीर केले आहे. या पार्श्वभूमीवर ५० पेक्षा अधिक वकिलांनी जरांगे यांची भेट घेतली. लोकसभा निवडणुकीत अपक्ष उमेदवार उभे केल्यास किंवा युतीमध्ये निवडणुका लढल्यामुळे मराठा समाजाच्या होणाऱ्या संभाव्य नुकसानाबाबत जरांगे यांच्याशी चर्चा केली. दीड तासांहून अधिक वेळ चाललेल्या चर्चेत तपशीलवार माहिती देण्यात आली.अपक्ष उमेदवार उभे केल्यास अथवा दुसऱ्या पक्षाशी युती करून निवडणूक लढल्यास आरक्षणाचा मूळ उद्देश बाजूला राहून आरक्षण आंदोलनाचे मोठे नुकसान होईल. या निर्णयामुळे समाजबांधवांमध्ये संभ्रमाची अवस्था निर्माण होऊन आरक्षण आंदोलनाला खिळ बसू शकते. त्यामुळे निवडणुकीऐवजी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करावे, असे आवाहन वकिलांनी जरांगे यांना केले. अपक्ष उमेदवार उभे करण्याचा किंवा एखाद्या पक्षाशी युती करून निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला; तर मराठा आणि ओबीसी यांच्यात तीव्र ध्रुवीकरण होऊन समाजविघातक शक्ती त्याचा अधिक फायदा उचलतील, असे जरांगे यांना सांगण्यात आले.

कोणतीही निवडणुक एका जाती किंवा धर्माच्या आधारे लढता येत नाही. त्यातून केवळ मतविभाजन होण्याचा धोका असतो. अपक्ष उमेदवार उभे करण्याच्या निर्णयाने मतविभाजन होऊन याचा केवळ निष्क्रिय आणि देशविघातक पक्षांना अधिक फायदा होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. दरम्यान, आरक्षण प्रश्नावर मराठा समाजाची फसवणूक करणाऱ्या पक्षांना मतपेटीच्या माध्यमातून धडा शिकवावा. निवडणुकीत अपक्ष उमेदवार उभे न करता तटस्थतेची भूमिका घेण्याचे आवाहन वकिलांनी केले. बीड, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, लातूर, नगर व छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वकिलांचा शिष्टमंडळात समावेश होता.