म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई : विल्सन कॉलेज जिमखानाप्रकरणी दोन दिवसांपासून विल्सन कॉलेज ॲलूम्नी सोसायटी ही माजी विद्यार्थी संघटना आणि ख्रिश्चन रिफाॉर्म युनायटेड पीपल्स असोसिएशनने कॉलेजमध्ये बैठका घेतल्या. जिमखाना एका संघटनेच्या ताब्यात जाऊ नये, यासाठी लढा देण्याचा निर्णय या बैठकांमध्ये घेण्यात आला. या प्रकरणी आधीच उच्च न्यायालयात खटला सुरू आहे. त्यात आपल्यालाही प्रतिवादी करून घेण्याची मागणी माजी विद्यार्थी संघटना करणार आहे.गिरगाव चौपाटीसमोरील विल्सन कॉलेज जिमखान्याचा सुमारे एक लाख चौरस फुटाचा भूखंड राज्य सरकारने एका संस्थेला ३० वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर दिला आहे. १६ मार्चच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाविरोधात माजी विद्यार्थी संघटना, ख्रिश्चन समाज संघटना व इतर संस्थांनी आवाज उठविण्यास सुरूवात केली आहे. मागील दोन दिवसांपासून या संस्थांतर्फे कॉलेजच्या आवारात बैठकांचे सत्र सुरू आहे. ॲड. राजन जयकर, डॉ. जेम्स तिवाडे, ख्रिश्चन रिफॉर्म युनायटेड पीपल्स असोसिएशनचे सरचिटणीस ॲड. सिरिल दारा, विल्सन कॉलेज ॲल्मनाय सोसायटीचे सदस्य डॅनियल फ्रान्सिस, प्रा. रत्नाकर शेट्टी तसेच कॉलेजच्या व्यवस्थापकीय समितीतील सदस्य उपस्थित होते.
पुणे महापालिकेकडून ‘या’ झोपडपट्ट्यांचे पुनवर्सन सुरू, शहरातील झोपडपट्ट्यांच्या विकासास गती मिळणार?
जिमखान्याची मालकी सध्या युनायटेड चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ट्रस्ट असोसिएशनकडे (यूसीएनआयटीए) आहे. हा मूळ भूखंड चर्च ऑफ स्कॉटलंडच्या अंतर्गत होता. राज्य सरकारने २०१७ मध्ये भाडेतत्त्वावरील जागांसाठी नवीन धोरण लागू करून कॉलेजला जिमखान्याची जमीन वापरण्यासाठी नियमित भाडेपट्टा करार केला. दरम्यानच्या काळात यूसीएनआयटीएने २०१६ आणि २०२० मध्ये दोन खासगी संस्थांशी करार करून जिमखान्याची जागा चालविण्यास दिली. जिमखान्याच्या गैरव्यवस्थापनाबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर, जिल्हाधिकाऱ्यांनी कॉलेजला कारणे दाखवा नोटीस बजावली. २०२३ मध्ये या भूखंडातून आर्थिक नफा मिळवण्यासह भाडेपट्टीच्या अटी व शर्तींचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत चौकशी केली. यूसीएनआयटीएची बाजू ऐकून जिल्हाधिकाऱ्यांनी ५ डिसेंबर २०२३ रोजी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या तरतुदीनुसार जिमखाना जमीन ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले होते, अशी माहिती ॲड. सिरिल दारा यांनी दिली.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या आदेशाला यूसीएनआयटीएतर्फे महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणासमोर अपील करण्यात आले. या अपिलावर सुनावणी केल्यानंतर, ११ मार्च २०२४ रोजी न्यायाधिकरणाने अपील फेटाळून लावत जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश योग्य असल्याचे निकालात स्पष्ट केले. यूसीएनआयटीएने न्यायाधिकरणाने फेटाळलेल्या आदेशाला आव्हान देणारी रिट याचिका २२ मार्च २०२४ रोजी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही जिमखान्याची जमीन इतरांच्या ताब्यात कशी दिली जाते, असा प्रश्न या बैठकीत ॲड. दारा यांनी केला. मात्र अद्याप सर्व कायदेशीर पर्याय संपलेले नाहीत. या प्रकरणात ठरवून थोडी घाई झालेली दिसते. कॉलेजचे माजी प्राचार्य आणि इतरांच्या बेजबाबदार कृत्यांमुळे विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी मोठी किंमत मोजावी लागली आहे. या बैठकीस कॉलेजच्या प्राचार्य ॲना निकाळजे या उपस्थित होत्या. त्यांनी हा भूखंड पुन्हा कॉलेजला मिळायला हवा, अशी मागणी करत आमच्यासोबत राहण्याचे शब्द दिला आहे, असे ॲड. दारा यांनी सांगितले.

चौकशीसाठी पाच सदस्यीय समिती

दरम्यान, विल्सन कॉलेज जिमखाना, मॅकिचन हॉल बॉईज हॉस्टेल आणि विल्सन हायस्कूल अशा चार जागांचा कॉलेज व्यवस्थापन व्यावसायिक वापर करत आहे. त्याची सर्व माहिती सोमवारी व्यवस्थापनाची भेट घेऊन आम्ही मागितली असून व्यवस्थापनाने सर्व कायदेशीर कागदपत्रे दाखवू असे आश्वासन दिले आहे. जिमखाना प्रकरणाच्या चौकशीसाठी व्यवस्थापनाने पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. मात्र या समितीकडे अशा बाबी हाताळण्यासाठी कायदेशीर कौशल्य नसल्यामुळे आम्ही नापसंती दर्शवली आहे. पुढील चर्चा करण्यासाठी आम्ही माजी विद्यार्थ्यांचा गट स्थापन करणार असून काही निवृत्त न्यायाधीश, चांगले वकील आणि इतर प्रतिष्ठित व्यक्तींना कोअर ग्रुपमध्ये आमंत्रित केले जाईल, अशी माहिती ख्रिश्चन रिफॉर्म युनायटेड पीपल्स असोसिएशनने दिली आहे.