म. टा. विशेष प्रतिनिधी: मुंबई : परवानगीविना आयातीस प्रतिबंध असताना परदेशी मालाची तस्करी करत सरकारी तिजोरीचे नुकसान करण्याचा प्रयत्न केला, अशा आरोप प्रकरणातून विमानतळाच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील दोन पोलिस कॉन्स्टेबलसह तिघांना महानगर न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने तब्बल २७ वर्षांनंतर सबळ पुराव्यांअभावी नुकतेच निर्दोष मुक्त केले.
सीमाशुल्क कायदा व भादंविच्या विविध कलमांन्वये पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरनुसार, ‘विमानतळ क्षेत्राचे पोलिस उपायुक्त यांच्या नेतृत्वाखालील भरारी पथकाला गोपनीय माहिती मिळाली होती. त्यानुसार २७ जुलै, १९९३ रोजी या पथकाने बीएलएफ- ५०९८ क्रमांक असलेल्या पोलिस जीपचा पाठलाग गेला. त्या जीपमध्ये पोलिस कॉन्स्टेबल उत्तम कदम व संजय शिर्के तसेच खंडेराव गर्जे व शंकर कुंभार हेही होते. ती जीप सहार रोड येथील रत्ना पार्क हॉटेलसमोर थांबली आणि त्यानंतर कदम व शिर्के यांनी सामानाच्या बॅगा फियाट कारमधून आलेल्या अंकुश निगुडकर व महेश आचार्य यांच्याकडे दिल्या. त्याचवेळी भरारी पथकातील पोलिसांनी दोन्ही वाहनांना घेरले. मात्र, पोलिस जीपमधील आरोपी पसार झाले. पथकाने उर्वरित आरोपींचे जबाब नोंदवून पंचनामा केला आणि नंतर हे प्रकरण हवाई गुप्तचर कक्षाकडे तपासासाठी सोपवले. यावेळी ६२ कम्प्युटर हार्ड डिस्क, पाच प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, असा जवळपास नऊ लाख रुपये किमतीचा माल तसेच ५३ हजार रुपयांची रोकड विमानतळ क्षेत्र भरारी पथकाने त्यांच्याकडून जप्त केली होती.
दारुची बाटली, कंडोम अन् दहा लिटर पेट्रोल, दोन भावांच्या मृत्यूची धडकी भरवणारी कहाणी
आयात कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे विनापरवानगी माल आयात करणे प्रतिबंधित असताना आरोपींनी तस्करी करण्यासाठी संगनमत केले आणि कायद्याचे उल्लंघन करत तस्करी केली, असा आरोप ठेवत या सर्व आरोपींविरोधात खटला भरण्यात आला. आरोपींमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांचा समावेश असल्याने सरकारची पूर्वपरवानगीही घेण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयाने १८ फेब्रुवारी, १९९७ रोजी आरोपींविरोधात ‘प्रोसेस’ जारी केल्यानुसार तेव्हा सर्व आरोपी न्यायालयात हजर राहिले होते. त्यानंतर अनेक वर्षे हा खटला प्रलंबित राहिला. आरोपी कुंभार व आचार्य यांचे कालांतराने निधन झाल्याने त्यांच्याविरुद्धचा खटला बंद करण्यात आला; तर निगुडकरचा ठावठिकाणा न लागल्याने त्याचा खटला वेगळा करण्यात आला.
मात्र, ‘या खटल्यात सरकारी पक्षाला पुरेशी संधी देऊनही त्यांना साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदवून पुरेसे पुरावे देता आलेले नाहीत. तसेच कागदोपत्री पुराव्यांत विसंगती आहेत. शिवाय खटल्यासाठी घेतलेली पूर्वपरवानगीही सिद्ध करता आलेली नाही’, असा निष्कर्ष न्यायाधीशांनी आपल्या निकालात नोंदवला. त्यानुसार, गर्जे, कदम व शिर्के यांना निर्दोष मुक्त केले; पर्यायाने निगुडकरलाही आरोपमुक्त केले.