मुंबई : मुंबई महापालिकेचा चेहरामोहरा कार्पोरेट क्षेत्राप्रमाणे स्मार्ट करण्याचा प्रयत्न केला जात असून, त्याअंतर्गत विद्यमान व निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही ‘स्मार्ट ओळखपत्र’ देण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. मात्र हे नवीन ओळखपत्र मिळवण्याठी ६० ते ८० वर्षांच्या घरात वय असलेल्या सेवानिवृत्तांनाही कित्येक तास रांगेत उभे राहावे लागत आहे. त्यामुळे त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

करोनाकाळात महापालिकेच्या ओळखपत्राचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर होत असल्याचे आढळून आले होते. त्यामुळे महापालिकेने कार्डसाठी नवीन योजना अमलात आणावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार कॉर्पोरेट चेहरामोहरा असलेले आकर्षक, क्यूआर कोडयुक्त ओळखपत्र देण्यात येणार आहे. यासाठी महापालिका तब्बल सहा कोटी ८३ लाख रुपये खर्च करणार आहे.

मागील दोन दिवसांपासून हे स्मार्ट कार्ड बनवण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे व छायाचित्रे जमा करण्यासाठी महापालिका मुख्यालयात सहाव्या मजल्यावर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची गर्दी होऊ लागली आहे. त्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून कर्मचाऱ्यांना आगाऊ वेळ देऊन बोलवण्यात येते आहे. मात्र तरीही लांबच लांब रांगा लागत आहेत. महापालिकेत सध्या एक लाख दोन हजार कामगार, कर्मचारी आणि त्याशिवाय सुमारे ९५ हजारांच्या आसपास सेवानिवृत्त कर्मचारी आहेत. इतक्या मोठ्या संख्येत ओळखपत्रे तयार करण्याच्या प्रक्रियेस वेळ लागत असल्याचे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले.
१ एप्रिलपासून ‘झीरो प्रीस्क्रिप्शन’ धोरण राबविण्याचे BMCचं प्लॅनिंग, आचारसंहितेमुळे निर्णय लांबणीवर?
रेल्वे स्थानक परिसरात केंद्रे उभारावीत

स्मार्ट कार्ड मिळवण्यासाठी थेट मुख्यालयात यावे लागत असल्यामुळे उपनगरांमध्ये दूर राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची दमछाक होत आहे. बहुतांश सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे वय ६० ते ८० वर्षांच्या घरात आहे. वसई, विरार, कल्याण, डोंबिवलीपर्यंत राहणाऱ्या हजारो निवृत्त कर्मचाऱ्यांना लोकलमधील गर्दीतून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथील मुख्यालय गाठणे कठीण होत आहे. शिवाय, अनेक सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना विविध आजार असल्यामुळे कित्येक तास रांगेत उभे राहणेही शक्य होत नाही. आमची सर्व तपशीलवार माहिती पालिकेकडे आहे. त्याआधारे आम्हाला नवीन कार्डे काढून द्यावीत किंवा महत्त्वाच्या रेल्वे स्थानकांसमोर केंद्रे उभारून ही योजना राबवावी, अशी मागणी या कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.