• Mon. Nov 25th, 2024

    नेत्यांची हुजोरी करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचं पोलीस संरक्षण काढलं, अमितेशकुमारांच्या आदेशानंतर कारवाई

    नेत्यांची हुजोरी करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचं पोलीस संरक्षण काढलं, अमितेशकुमारांच्या आदेशानंतर कारवाई

    पुणे: लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुणे पोलीस अॅक्शन मोडवर आली आहे. नेत्यांची हुजोरी करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना पुरवण्यात आलेली पोलीस सुरक्षा पुणे पोलीस आयुक्तांनी काढून घेतली आहे. या पैकी एकूण ३५० सुरक्षा रक्षक गार्ड पोलिसी सेवेसाठी कार्यरत होणार आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आचारसंहिता जाहीर होताच पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी हा मोठा निर्णय घेतला आहे.
    दिलीप मोहितेंची तलवार म्यान, आढळराव पाटील यांच्या उमेदवारीचा मार्ग मोकळा
    राजकीय पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांची हुजोरी करून पोलीस सुरक्षा मिळवत अगदी रुबाबत फिरणाऱ्या कार्यकर्त्यांना पोलीसांची का गरज भासते? याच्यावर अनेकदा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. पोलीस यंत्रणा ही वैयक्तिक नसून समाजासाठी उपलब्ध असते, असं असताना ही ३५० पोलिसांचा स्टाफ हा वैयक्तिक कार्यकर्त्यांच्या सेवेसाठी रुजू होता. मात्र हा स्टाफ रुजू कोणी केला आणि कशासाठी केला? याचं उत्तर अजूनही गुलदस्त्यात आहे.पुणे पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार, यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यातील प्रतिष्ठाच्या सुरक्षा पोलिसांनी काढली आहे. ३५० पोलिसांनी पोलिसी सुरक्षेसाठी सेवेत रुजू करून घेतलं आहे. पुणे शहरात एकूण ११० लोकांना पोलिसांची सुरक्षा पुरवण्यात आली होती. त्यापैकी ८५ जणांचे पोलीस संरक्षण काढून घेण्यात आले आहे. परंतु महत्त्वाच्या संवेदनशील ठिकाणी गार्ड्स नेमणुकीस कायम ठेवण्यात आले आहे. ज्या ठिकाणी आवश्यकता नव्हती अशा २३ ठिकाणांचे गार्ड काढून घेण्यात आले असून उर्वरित काही ठिकाणांवरील गार्ड्स कमी देखील करण्यात आलेले आहेत.

    जितेंद्र आव्हाड इतके का चिडले? निळी शालही फेकली

    आता पर्यंत ४५ जणांनी पोलीस सुरक्षा पुरवण्याची मागणी केली. मात्र सगळे अर्ज रद्द केले आहेत. सर्रासपणे गुन्ह्यात वापर होणाऱ्या खासगी पिस्टलचा गुन्हा घडवण्यासाठी वापर होतो. त्याची देखील सगळी माहिती मागवत, संबंधित पिस्टल जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. पुणे शहरात वर्षानुवर्ष प्रलंबित असलेले १६ हजार गुन्हे असून त्याचा निपटारा तातडीने करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. तीन महिन्यापेक्षा अधिक गुन्हे असलेल्या प्रलंबित गुन्ह्यांची संख्या १२ ते १३ हजार असून हे गुन्हे तातडीने मार्गी लावण्यासाठी तक्रारदार यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाणार आहे.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *