मुंबई: लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर निवडणूक रोख्यांमुळे वादळ निर्माण झालं आहे. राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून मिळणारा निधी कोणाकडून मिळतो, या निधीचा आकडा किती हे जाणून घेण्याचा अधिकार सर्वसामान्य नागरिकाला आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय. निवडणूक रोख्यांची प्रक्रिया स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानं एसबीआयचीही कानउघाडणी केली आहे. रोख्यांबद्दलचा तपशील उघड करण्याच्या सूचना केल्यानंतर टाळाटाळ करणाऱ्या एसबीआयचा सर्वोच्च न्यायालयानं चांगलाच समाचार घेतला.

निवडणूक रोख्यांबद्दल निवडक माहिती का देताय, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयानं एसबीआयला विचारला. निवडणूक रोख्यांचे क्रमांक आणि अन्य तपशील सादर करा. गुरुवार संध्याकाळ पाचपर्यंत शपथपत्र दाखल करा. यात कोणतीही लपवाछपवी नको, असे स्पष्ट आदेश एसबीआयला देण्यात आले आहेत. शपथपत्रात सगळा तपशील येऊ द्या. आता आमच्याकडे कोणतीही माहिती शिल्लक राहिलेली नाही, याचा उल्लेख शपथपत्रात हवा, असंही न्यायालयानं एसबीआयला सांगितलं आहे.
सेना-भाजपमध्ये चार जागांवर प्रचंड रस्सीखेच, महायुतीत भलताच पेच; महाशक्तीमुळे शिंदे कोंडीत
निवडणूक रोख्यांमधून कोणत्या पक्षाला किती निधी?
आतापर्यंत समोर आलेल्या माहितीनुसार, सत्ताधारी भाजपला निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून सर्वाधिक निधी मिळाला आहे. हा आकडा ६ हजार कोटींच्या पुढे जातो. पश्चिम बंगालमध्ये सत्तेत असलेल्या तृणमूल काँग्रेसला १,६०९ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. देशातील सर्वात जुना पक्ष असलेल्या काँग्रेसला १,४२१ कोटी रुपयांचा, तर भारत राष्ट्र समितीला १,२१४ कोटींचा, बिजू जनता दलाला ६,३९० कोटींचा निधी मिळाला आहे.
मविआत ठाकरेंची सेना मोठा भाऊ, जागावाटप जवळपास ठरलं; कोणाला किती जागा? काय ठरला फॉर्म्युला?
कोणत्या पक्षांना शून्य निधी?
देशातील नऊ पक्षांना निवडणूक रोख्यांमधून शून्य निधा मिळाला आहे. यामध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलीमीन, ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, मुस्लिम लीग आणि इंडियन नॅशनल लोक दल यांचा समावेश आहे.