म. टा. प्रतिनिधी, पुणे : पुण्यात मुळा-मुठा नद्यांमधील जलप्रदूषण कमी करण्यासाठी नव्याने ११ मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रे निर्माण केली जात असतानाच, आता अस्तित्वातील सहा मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रांची क्षमता वाढवण्यासही मान्यता मिळाली आहे. त्यापैकी नायडू आणि विठ्ठलवाडी या मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारने १०० कोटी रुपये अनुदान दिले आहे. याबाबतचा सरकार निर्णय प्रसिद्ध झाला असून, हा निधी पुढील काही दिवसांत महापालिकेला देण्यात येणार आहे.
प्रस्तावांना मान्यता
‘महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळा’ने (एमपीसीबी) दिलेल्या आदेशांनुसार, दहापैकी सहा मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांमधील (एसटीपी) तंत्रज्ञान अद्ययावत करण्यासाठीच्या सुमारे ५०० कोटी रुपयांच्या प्रस्तावांना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने तांत्रिक मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पांना राज्य आणि केंद्र सरकारकडून ५० टक्के निधी देण्यात येणार आहे, तर उर्वरित ५० टक्के निधी हा महापालिकेला द्यावा लागणार आहे.
गुणवत्तेवर शंका
‘एमपीसीबी’ने २०२०मध्ये पुणे महापालिकेच्या १० मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांच्या गुणवत्तेवर शंका उपस्थित केली होती. या प्रकल्पांचे तंत्रज्ञान अद्ययावत नसल्याने मैलापाण्याचे शुद्धीकरण आवश्यक तेवढ्या क्षमतेने होत नसल्याचा आक्षेप ‘एमपीसीबी’ने उपस्थित केला होता. महापालिकेने त्यानुसार तातडीने तीन प्रकल्पांमध्ये आवश्यक ते बदल केले, तर एक प्रकल्प ‘जायका’ कंपनीने दिलेल्या निधीद्वारे तयार करण्यात येत आहे. उर्वरित सहा प्रकल्पांचे तंत्रज्ञान अद्ययावत करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला.
मेट्रो, ‘नमामि गोदा’ हवेतच! लोकसभा निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी पायाभरणी टळली, नाशिककरांची घोर निराशा
जल आराखडा तयार
केंद्र सरकारच्या ‘अमृत २.०’ या योजनेर्तंगत राज्यातील ४४ शहरांमध्ये मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांची निर्मिती केली जाणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने २८ हजार कोटी रुपयांचा जल आराखडा तयार केला आहे. या प्रकल्पातर्गंत नायडू आणि विठ्ठलवाडी या मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांसाठी १०० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विठ्ठलवाडी (३२ एमएलडी), एरंडवणे (५० एमएलडी) आणि तानाजी वाडी (१७ एमएलडी) ही मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र ‘एमपीसीबी’च्या जुन्या निकषांनुसार सुरू आहेत. ही केंद्रे पाडून ‘एसबीआर’ या नवीन प्रणालीनुसार ती बांधावी लागणार आहेत. नवीन केंद्र बांधण्यासाठी दीड कोटी रुपये प्रति ‘एमएलडी’ इतका खर्च अपेक्षित आहे.
‘जायका’ कंपनीकडून मिळालेल्या अर्थसाबह्याने नव्याने ११ मैलापाणी शुद्धिकरण प्रकल्प निर्माण करण्यात येत आहेत. याशिवाय समाविष्ट गावांमध्येही महापालिकेकडून ३०० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. महापालिकेच्या अस्तित्वात असलेल्या दोन मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांसाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी राज्य सरकारने मंजूर केला आहे.- विक्रमकुमार, मावळते आयुक्त, महापालिका