मुंबई : ‘मुंबई उच्च न्यायालयाच्या फोर्ट येथील इमारतीची अवस्था चांगली नाही. त्यामुळे न्यायाधीश व कर्मचारी वर्गालाही धोका निर्माण होत आहे. अशा परिस्थितीत वांद्रे येथील नव्या संकुलाच्या उभारणीसाठी जमीन देण्याबाबत चालढकल का होत आहे?’, असा प्रश्न उपस्थित करत उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला फटकारले.
‘फोर्ट येथील ब्रिटिशांच्या काळातील जवळपास दीड शतक जुनी असलेली इमारत अपुरी पडू लागल्याने, उच्च न्यायालयाच्या विस्तारित संकुलासाठी वांद्रे येथे जमीन देण्याबाबत सहा महिन्यांत अंतिम निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. तरीही राज्य सरकारने त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले,’ असे निदर्शनास आणणारी अवमान याचिका उच्च न्यायालयातील वकील अहमद अब्दी यांनी अॅड. एकनाथ ढोकळे यांच्यामार्फत केली आहे.
या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी पूर्वी न्यायालयात ग्वाही दिली होती. वांद्रेमधील सरकारी वसाहतीच्या नियोजित पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत विविध बांधकामे होणार आहेत. त्यातच उच्च न्यायालयाचे नवे संकुलही उभारले जाणार आहे. ‘८.५ हेक्टर जमिनीवर न्यायालयीन संकुल व न्यायाधीशांची निवासस्थाने उभारली जातील. तर ३.६३ हेक्टर जमिनीवर वाणिज्यिक विक्रीतून केंद्रीय न्यायाधिकरण व वकिलांची दालने यांची उभारणी केली जाईल,’ असेही सरकारने न्यायालयात सांगितले होते.
या पार्श्वभूमीवर, हा विषय सोमवारी पुन्हा सुनावणीस आली असता, सरकारी वसाहतींमधील कर्मचाऱ्यांच्या अन्यत्र स्थलांतराची व्यवस्था आधी करावी लागेल, अशी भूमिका सरकारी वकिलांनी मांडली. तेव्हा, ‘प्रदीर्घ कालावधी लोटल्यानंतरही अद्याप जमीन देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे न्यायालय संकुलासाठी जमीन देण्याची राज्य सरकारची नियत दिसत नाही’, असे म्हणणे अॅड. अब्दी यांनी मांडले.
खंडपीठानेही फोर्टमधील उच्च न्यायालयाच्या इमारतीच्या सद्यस्थितीकडे सरकारी वकिलांचे लक्ष वेधले. ‘आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ इमारतीची आणि त्यासमोरील इमारतीचीही अवस्था काय आहे, हे सर्वांनाच माहीत आहे. अनेक भागांत काम करणाऱ्या आमच्या अधिकाऱ्यांना धोका निर्माण होत आहे. वाईट अवस्थेतच ते काम करत आहेत. साठवणुकीसाठी जागा नाही आणि त्यामुळे चालायला जागा नाही. पायऱ्या वाईट स्थितीत आहेत. मग सरकारकडून हालचाली का होत नाहीत? जर ती जमीन तुम्ही उच्च न्यायालयाच्या विस्तारित संकुलासाठी ठरवली असेल आणि ती मोकळी नसल्याची आधीपासूनच कल्पना असेल, तर इतक्या वर्षांत ती मोकळी करण्यासाठी हालचाली का झाल्या नाहीत? वसाहतीतील लोकांचे स्थलांतर कधी केले जाणार? नेमके नियोजन काय आहे?’ असे प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केले.