म. टा. प्रतिनिधी, पुणे : टेकड्यांवरील वाढत्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी; तसेच तेथील वनसंपदेच्या संरक्षणासाठी वन विभागाने लोकांचा सहभाग असलेल्या संयुक्त नागरी वन व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीमध्ये वन विभागाचे अधिकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी, लोकप्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि टेकडीप्रेमींचा सहभाग असणार आहे. पुढील आठवड्यात ही समिती स्थापन होणार आहे.

नागरिकांकडून मागणी

वेताळ टेकडीवर काही दिवसांपूर्वी उघडकीस आलेल्या दोन तरुणींबाबतच्या घटनेनंतर शहरातील सर्वच टेकड्यांवरील बेकायदा उद्योग आणि कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. वन विभागाकडून नियमित गस्त घातली जात नसल्याने टेकड्यांवर सध्या तळीराम, जुगारी आणि भुरट्या चोरांचा सुळसुळाट झाला आहे. या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी वनाधिकाऱ्यांनी तातडीने पावले उचलली पाहिजेत, अशी मागणी टेकडीप्रेमींकडून सातत्याने होत आहे. या पार्श्वभूमीवर वन विभागाने दोन दिवसांपूर्वी टेकडीवर काम करणाऱ्या संस्था, कार्यकर्त्यांची बैठक आयोजित केली होती. या वेळी नागरिकांकडून आलेल्या सूचनांची दखल घेऊन वनाधिकाऱ्यांनी संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला.
बावनकुळे, आशिष शेलारांवर दुहेरी जबाबदारी; अमित शहांचा निर्णय झाला? लोकसभेचा प्लान काय?

नागरिकांना उपद्रव

शहरात टेकड्यांवर फिरण्यासाठी जाणाऱ्या नागरिकांची संख्या मोठी आहे. वेताळ टेकडी, पाचगाव पर्वती, हनुमान टेकडी, वारजे, बाणेर-पाषाण, चतुशृंगी येथील नागरी वन उद्यानात यापूर्वी टेकडीवर आलेल्या नागरिकाला लुबाडण्याच्या, महिलांची छेडछाड केल्याच्या, नागरिकांना धमकावल्याच्या आणि तरुणांच्या दोन गटांमध्ये मारामारी झाल्याच्या घटना नोंदवल्या गेल्या आहेत.

यापूर्वीही होती समिती

वन विभागाने सन २०१९च्या दरम्यान काही टेकड्यांवर संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती नेमली होती. त्यानंतर पुणे महापालिकेनेही या टेकड्यांसाठी दर वर्षी विशेष निधी देण्याचे मान्य केले होते. एक ते दीड वर्षे काम व्यवस्थित सुरू होते. मात्र, ही समिती फार काळ सक्रिय राहिली नाही. समितीने नेमलेल्या सुरक्षारक्षकांचे महापालिकेकडून येणारे वेतनही थांबल्याने पुढे काहीच घडले नाही. आता नव्याने समिती स्थापन होत असल्याने टेकड्यांवरील गैरप्रकरांना आळा बसले, अशी टेकडीप्रेमींची अपेक्षा आहे.

नागरिकांच्या सहभागातून टेकड्यांचे संरक्षण आणि व्यवस्थापनासाठी नागरी संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती स्थापण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात दोन दिवसांपूर्वी प्राथमिक बैठक झाली असून, टेकडीवर नियमित फिरायला येणारे नागरिक आणि स्वयंसेवी संस्थांनी त्यांच्या सूचना दिल्या आहेत. पुढील आठ‌वड्यात आम्ही समिती स्थापन करणार आहोत. टेकड्यांसाठी कार्यरत संस्थांच्या प्रतिनिधींना समितीमध्ये सहभागी होण्याची इच्छा असल्याने वन विभागाशी संपर्क साधावा.
– महादेव मोहिते, उपवनसंरक्षक, पुणे वन विभाग

संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीची जबाबदारी

– टेकड्यांचे संरक्षण, संवर्धन उपक्रमात सक्रिय सहभाग

– टेकड्यांवरील गैरप्रकार रोखण्यासाठी पर्याय सुचविणे

– गैरप्रकार आढळल्यास तत्काळ वन विभागाशी संपर्क साधणे

– वन विभागाच्या सहभागातून वन क्षेत्राची सुरक्षा वाढविणे

– वणवा लागल्यास वन विभागाच्या मदतीला जाणे

– खासगी सुरक्षारक्षक नेमण्यासाठी प्रवेशशुल्क आकारणी अथवा इतर पर्यायांचा विचार करणे

– सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून टेकड्यांसाठी उपयोगी उपक्रम राबविणे

– नियमित बैठका घेऊन टेकड्यांवरील घडामोडींचा आढावा घेणे

टेकड्यांवर फिरण्यासाठीसशुल्क पासची योजना?

पुण्यातील सर्वच टेकड्यांवर वेगवेगळ्या मार्गाने नागरिक येत असतात. यातील प्रमुख प्रवेश मार्गांवर आणि टेकड्यांवर नियमित गस्त घालण्यासाठी आम्ही सुरक्षारक्षक नेमण्याचा विचार करीत आहोत. या खासगी सुरक्षारक्षकांचे वेतन कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायीत्व निधीतून (सीएसआर) मिळावे यासाठी नागरी संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीच्या सहभागातून आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. टेकड्यांवर फिरायला येणाऱ्यांकडून नाममात्र रक्कम आकारून त्यांना मासिक पास देण्याचाही विचार सुरू आहे. यातून जमा होणारी रक्कम समितीमार्फत सुरक्षारक्षकांच्या पगारासाठी वापरली जाईल. काही वर्षांपूर्वी कास पठारावरील पर्यटन व्यवस्थापनासाठी आम्ही समितीमार्फत प्रवेशशुल्काचा निर्णय घेऊन गस्त घालणाऱ्यांची संख्या वाढवली होती. अनेक वर्षे ही प्रक्रिया सुरळीत आहे. सिंहगडावरही दहा वर्षांपासून संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती काम करीत आहे, असे उपवनसंरक्षक महादेव मोहिते यांनी सांगितले.