कुणाल लोंढे, नवी मुंबई : पनवेलमधील भटक्या श्वानांच्या गळ्यात महापालिकेचा क्युआर कोड असलेला कॉलर बेल्ट लावण्यात येणार आहे. लसीकरण पथकाच्या सोयीसाठी प्रत्येक श्वानाच्या गळ्यात हा पट्टा बांधण्यात येणार आहे. त्यामुळे पनवेलमधील सुमारे १७ हजार ५०० श्वानांना रेबीज लसीकरणानंतर हे पट्टे बांधण्यात येतील. मुंबई आणि पुणे महापालिकेनंतर हा प्रयोग करणारी पनवेल ही राज्यातील तिसरी महापालिका ठरणार आहे. यासाठी एक कोटी ४८ लाख रुपयांचा खर्च येणार आहे.भारत देश रेबीजमुक्त करण्यासाठी केंद्र सरकारने संकल्प केला आहे. सन २०३०पर्यंत भारत रेबीजमुक्त होऊन त्यानंतर एकाही नागरिकाला रेबीजची लागण होऊ नये, म्हणून प्रयत्न केले जात आहेत. केंद्र सरकारच्या मोहिमेच्या धर्तीवर पनवेल महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून महापालिका हद्दीत शून्य रेबीज कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. एनएपीआरई २०३० अंतर्गत सर्व श्वान व मांजरांना रेबीज लस देऊन लोकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. पनवेल महापालिका लसीकरणासाठी खासगी एजन्सीची नियुक्ती करणार आहे. यामध्ये १७ हजार ५०० श्वानांचे लसीकरण केले जाणार आहे. पनवेलमध्ये सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर ५०० श्वानांचे लसीकरण केले आहे. सर्व श्नानांच्या लसीकरणासाठी महापालिका एक कोटी ४८ लाख रुपयांचा खर्च करणार असून खासगी एजन्सीच्या माध्यमातून ही मोहीम राबविली जाणार आहे.
क्यूआर कोडचे फायदे
प्रति पट्टा ८४९ रुपये
क्यूआर कोडचे फायदे
क्युआर कोडमुळे रेबीज लसीकरण झालेली माहिती मिळेलच परंतु संबंधित श्वानाचे वर्णन, ओळख, लिंग, रंग, ओळखखूण, लसीकरण, लोकेशन याची एकत्रित माहिती महापालिकेच्या आरोग्य विभागाला सहज उपलब्ध होणार आहे. श्वानाने कोणत्या भागात भटकंती केली, ही माहितीही मिळेल. श्वानाचा मृत्यू झाल्यावरही महापालिकेला त्याची माहिती ठिकाणासह उपलब्ध होणार आहे.
प्रति पट्टा ८४९ रुपये
एका श्वानाच्या पट्ट्यासाठी महापालिकेला प्रति ८४९ रुपयांप्रमाणे एक कोटी ४८ लाख रुपयांचा खर्च येईल, अशी माहिती आरोग्य विभागाकडून देण्यात आली. महापालिका आयुक्त गणेश देशमुख यांनी प्रशासक म्हणून या खर्चाला मंजुरी दिली आहे.
महापालिका क्षेत्रातील नागरिकांचे आरोग्य चांगले राहावे, रेबीजमुळे कोणालाही मृत्यूचा सामना करावा लागू नये म्हणून महापालिकेने हा उपक्रम हाती घेतला आहे. श्वानप्रेमींनी यासाठी सहकार्य करावे.
– डॉ. आनंद गोसावी, मुख्य वैद्यकीय अधिकारी