म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर: राज्याच्या शिक्षण विभागात सहावी ते आठवी या वर्गांना शिकविणाऱ्या विषय पदवीधर शिक्षकांना अद्यापही वेतनश्रेणी लागू करण्यात आलेली नाही. मागील सात वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या या शिक्षकांना वेतनश्रेणी न लावून राज्य शासन त्यांच्यावर अन्याय करीत असल्याची टीका शिक्षकांनी केली आहे.इयत्ता सहावी ते आठवी या वर्गांना शिकविण्यासाठी २०१७पासून तीनवेळा विषयनिहाय शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र, यापैकी भाषा व सामाजिक शास्त्रांच्या विषय शिक्षकांना अजूनपर्यंत पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करण्यात आलेली नाही. या शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने केली आहे.

लोकसभेला मराठा समाज १००० उमेदवार देणार; निवडणुका बॅलेट पेपरवर होणार? तज्ज्ञ काय सांगतात?

शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार, इयत्ता सहावी ते आठवीकरिता पदवीधर शिक्षकांची नियुक्ती करणे गरजेचे आहे. नागपूर जिल्हा परिषदेच्या उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये विज्ञान, भाषा व सामाजिक शास्त्रे या विषयांकरिता पदवीधर शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार, त्यापैकी ३३ टक्के शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी देणे बंधनकारक असताना भाषा व सामाजिक शास्त्रे या विषयाच्या शिक्षकांना मात्र अजूनही वेतनश्रेणी मंजूर करण्यात आलेली नाही. विज्ञान शिक्षकांना काही प्रमाणात ती मंजूर केली असली तरी अनेक विज्ञान शिक्षक अजूनही या वेतनश्रेणीपासून वंचित आहेत. याबाबत महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाध्यक्ष लीलाधर ठाकरे व सरचिटणीस नीळकंठ लोहकरे यांच्या नेतृत्वात प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. पात्र पदवीधर शिक्षकांना त्वरित पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करावी, अशी मागणी या निवेदनातून करण्यात आली.

शिष्टमंडळात अनिल नासरे, प्रकाश सव्वालाखे, दामोधर कोपरकर, योगेश राऊत, विजय बरडे, दिनकर वानोडे, गजानन रितपूरकर, प्रदीप काजणे, सी. एस. शंभरकर, महेश इंगोले, विनोद बकाल, राजेश साव तसेच इतरांचा समावेश होता.