मुंबई : राज्यभरातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये सरकारी योजनांच्या अंतर्गत असलेल्या वृद्धाश्रमांबरोबरच खासगी संस्थांमार्फत चालवणाऱ्या येणाऱ्या वृद्धाश्रमांवरही देखरेख ठेवता येईल, यादृष्टीने राज्य सरकारकडून नवे समग्र धोरण आखण्यात येत आहे. राज्यात नवी वृद्धाश्रमे सुरू करून त्यांचे योग्य व्यवस्थापनही व्हावे, यादृष्टीने समाजकल्याण आयुक्तांकडे (पुणे) नोंदणी बंधनकारक करण्यासह आवश्यक प्रक्रियाही निश्चित करण्यात येत आहे. वृद्धाश्रमांवर सरकारचे योग्य ते नियंत्रण नसल्याच्या तक्रारींमुळे राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे ही ग्वाही दिली आहे.’केंद्र सरकारने पालक व ज्येष्ठ नागरिकांचे कल्याण आणि त्यांची देखभाल कायदा, २००७ केल्यानंतर राज्य सरकारने २०१०मध्ये त्या कायद्याबाबत नियमावली आखली. मात्र, राज्यात कायदा व नियमावलीचे खऱ्या अर्थाने पालनच होताना दिसत नाही. कित्येक वृद्धाश्रमांत ज्येष्ठ नागरिकांना आवश्यक वैद्यकीय उपचार व औषधे वेळेत मिळतच नाहीत. राज्याच्या समाजकल्याण व विशेष सहाय्य विभागाने वृद्धाश्रमांबाबत जी योजना आखली आहे ती ज्येष्ठ नागरिकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सक्षमही नाही’, असे निदर्शनास आणणारी जनहित याचिका निलोफर अमलानी यांनी केली आहे. अमलानी यांनी त्यांच्या निकटवर्तीयाला एका वृद्धाश्रमात झालेला त्रास अॅड. अदिती सक्सेना यांच्यामार्फत न्यायालयात मांडून ज्येष्ठ नागरिकांच्या व्यथा मांडल्या. कायदा होऊन एक दशक उलटल्यानंतरही कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे ज्येष्ठ नागरिकांची राज्यस्तरीय परिषद स्थापन केली नसल्याचे याचिकेद्वारे निदर्शनास आणले. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने उत्तर मागितले. त्यानुसार, सामाजिक न्याय विभागाने सरकारी वकील अभय पत्की यांच्यामार्फत नुकतेच प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.

वंचित आणि मविआच्या युतीबाबत प्रकाश आंबेडकरांचे मोठे विधान, पदाधिकाऱ्यांना महत्त्वाचे आवाहन

‘राज्यभरात सध्या मातोश्री, या सरकारी योजनेंतर्गत २३ तर स्वयंसेवी संस्थांमार्फत २९ वृद्धाश्रमे सुरू आहेत. केंद्र सरकारकडून सन २००७च्या कायद्यात दुरुस्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू असली तरी राज्य सरकारने सध्याच्या व नव्याने सुरू होणाऱ्या सर्वच वृद्धाश्रमांचे व्यवस्थापन व कारभारावर पूर्णपणे नियंत्रण ठेवण्याचे धोरण आखण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्या माध्यमातून कायद्यातील तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी होईल’, अशी ग्वाही सरकारने दिली आहे.

‘हेल्पलाइन’वरील तक्रारींची दखल

‘राज्य सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांच्या मदतीसाठी १०९० हा हेल्पलाइन क्रमांक त्या-त्या पोलिस आयुक्तालयांमध्ये सुरू करून त्याची व्यापक प्रसिद्धी केली आहे. तसेच ज्येष्ठांच्या तक्रारींची तातडीने दखल घेण्याचे निर्देश सर्व पोलिस ठाण्यांना देण्याच्या सूचना आयुक्तालयांना दिल्या आहेत. संबंधित पोलिस परिमंडळांमध्ये नोडल अधिकारीही नेमले आहेत. याशिवाय गरजू ज्येष्ठांना आर्थिक सहाय्य मिळण्यासाठी फेब्रुवारी महिन्यात मुख्यमंत्री वयोश्री योजनाही मंजूर करण्यात आली आहे’, असेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

महत्त्वाची पावले अशी…

-संपूर्ण राज्यातील वृद्धाश्रमांचे सर्वेक्षण करून ज्येष्ठ नागरिकांच्या गरजा लक्षात घेऊन अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू

-प्रत्येक जिल्ह्यात ज्येष्ठांच्या तक्रारींवर सुनावणी घेण्यासाठी लवादांची स्थापना

-राज्यभरात १६२ लवाद आणि ३६ अपिलीय अधिकारी व ३६ देखरेख अधिकाऱ्यांची नियुक्ती