यवतमाळ : महिनाभरापूर्वी पाच हजार रुपये प्रती क्विंटल असलेले सोयाबीनचे दर ४ हजार १०० रुपयांवर आले आहेत. या दरातून लागवड खर्चही भरून निघणे कठीण झाले आहे. भाववाढीच्या आशेने अनेकांनी सोयाबीन घरीच भरून ठेवले होते. आता ३१ मार्चपूर्वी बँकेचे कर्ज फेडायचे असल्याने पडक्या दरात सोयाबीनची विक्री करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे कापूस व सोयाबीन हे मुख्य पीक आहे. कापसाचे भाव हमीभावापेक्षा कमी झाले. अलीकडे जागतिक बाजारात मागणी वाढल्याने कापसाचे दर वाढू लागले आहेत. सोयाबीनची स्थिती अजूनही सुधारण्याची चिन्हे नाहीत. तेल आणि पेंड यावरील आयात शुल्क सरकारने कमी केल्याने देशात सूर्यफुलाच्या तेलाची अधिक प्रमाणात आयात झाली. परिणामी सोयाबीन व कापसाचे दर कोसळले. आज बाजारात सरकीच्या भावात मंदी असल्याने कापसाचे भाव वाढत नसल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.
परदेशात सोयाबीन आणि कापसाचे प्रगत बीटी बियाणे वापरले जाते. एकरी ३० क्विंटलहून अधिक उत्पादन घेतले जाते. भारतात हे उत्पादन सरासरी पाच क्विंटलर्यंत आहे. नैसर्गिक आपत्ती आल्यास हे उत्पादन निम्म्यावर येते. हीच स्थिती कपाशीची आहे. भारतात कापसाच्या ‘बीजी २’नंतर प्रगत बियाणे आलेच नाही. कापूस, सोयाबीनच्या प्रगत बियाण्यांना केंद्र सरकारने परवानगी देण्याच्या मागणीसाठी शेतकरी संघटना वीस वर्षांपासून लढा देत आहे. खर्च अधिक आणि उत्पादन कमी अशी स्थिती असल्याने विदर्भातील शेतकरी जागतिक बाजारातील स्पर्धेत टिकू शकत नाही.
३१ मार्चच्या डेडलाइनकडे लक्ष
खरीप पिकांसाठी घेतलेल्या कर्जावर सहा टक्के व्याजाची सवलत मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना आधी व्याजासह ३१ मार्चपर्यंत बँकेत मुद्दल जमा करावी लागणार आहे. कर्ज मुदतीत भरले नाही तर खाते थकीतमध्ये जाऊन पुढे कर्ज मिळणे कठीण होईल याची धास्ती शेतकऱ्यांना आहे. जुलै महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. हजारो हेक्टर जमीन खरडून गेली. यातून शेतकरी सावरत असताना झालेल्या गारपिटीने रब्बी हंगाम हातचा हिरावला. पीकविमा कंपनीने नियमांचा आधार घेत शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देणे टाळल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
अन्नसुरक्षेचे भारताकडून समर्थन, शेतमालाच्या खरेदीवर रोखठोक भूमिका
‘हमीभावापेक्षा अधिक दराची ‘गॅरंटी’ द्या’
जागतिक बाजारात सोयाबीनच्या भावात मंदी आहे. मोठ्या प्रमाणात सूर्यफुलाच्या तेलाची आयात झाली आहे. दरवाढीची शक्यात धूसर आहे. शेतकऱ्यांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत धानाला किमान आधारभूत किमतीपेक्षा ४० टक्के व गव्हाला २० टक्के अधिक दर देण्याची ‘गॅरंटी’ दिली गेली. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कापूस, सोयाबीन आधारभूत किमतीपेक्षा ४० टक्के अधिक दराने खरेदीची ‘मोदी गॅरंटी’ द्या, अशा आशयाचे पत्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्रीद्वय देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांना पाठविले. पण, अजूनही त्याची दखल घेण्यात आली नाही, अशी खंत शेतकरी चळवळीतील ज्येष्ठ नेते विजय जावंधिया यांनी ‘मटा’शी बोलताना व्यक्त केली.