मूर्ती संवर्धन नियमानुसार न केल्याने त्रुटी समोर
साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक असलेल्या आणि हजारो लाखो भक्तांची आई श्री करवीर निवासिनी अंबाबाईची प्रकृती नाजूक झाली आहे. अंबाबाईच्या दर्शनासाठी राज्यातूनच नव्हे तर देशभरातून लाखो भाविक रोज कोल्हापुरात येत असतात. आईचं एक रूप पाहण्यासाठी हे सर्व भक्त तासांनतास रांगेत उभारतात. मात्र अंबाबाईचे रूप आणि सौंदर्य कमी होत असल्याची धक्कादायक माहिती काही महिन्यांपूर्वी समोर आली होती.
अंबाबाईची मूर्ती ही प्राचीन काळातील असल्याने आता त्याची झीज होत आहे. या मूर्तीवर पुरातत्त्व खात्याकडून 1955 साली वज्रलेप करण्यात आला होता. मात्र हा वज्रलेप गळून पडल्याने व मूर्तीची अवस्था पुन्हा नाजूक झाल्याने महाराष्ट्र शासनाने 1999 साली पुन्हा वज्रलेप करण्याचा निर्णय घेतला. त्याला अनेकांनी विरोध दर्शवल्याने व न्यायालयात गेल्याने 2015 साली पुरातत्त्व खात्याने मूर्तीचे रासायनिक संवर्धन करावे असे ठरले. त्याप्रमाणे राज्य व केंद्रीय पुरातत्व खात्याच्या मदतीने 2015 मध्ये मूर्तीचे रासायनिक संवर्धन केले. मात्र या संवर्धनातील त्रुटी लगेचच दिसून यायला सुरुवात झाल्या. सदर संवर्धनाचे काम पुरातत्व खात्याने एकाही गोष्टीचे पालन न करता केल्याने मूर्ती आता अधिकच जीर्ण होऊ लागली असल्याचे श्री पूजकांच्या वकिलांकडून न्यायालयात सांगण्यात आले होते. तसेच अशा परिस्थितीमध्ये श्रीपूजक व देवस्थान व्यवस्थापन समिती हे दोन्ही घटक मूर्तीच्या नेहमी जवळ असल्याने चिंतेत होते.
पुरातत्त्व खात्याचे निवृत्त अधिकाऱ्यांची नियुक्ती
मूर्तीची अवस्था आज नेमकी काय आहे? हे ठरवण्यासाठी तज्ञ लोकांना पाहणीसाठी नेमावे मागणी अशी श्री पूजक गजानन मुनीश्वर यांनी 21 मार्च 2022 मध्ये दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांच्याकडे केली होती. यावर आता सुनावणी पार पडली असून या सुनावणीत पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती बरोबरच जिल्हा प्रशासन, राज्य पुरातत्व विभाग, केंद्रीय पुरातत्व विभाग यांना प्रतिवादी करण्यात आले. तर ॲडव्होकेट प्रसन्न मालेकर व सामाजिक कार्यकर्ते दिलीप देसाई हे प्रतिवादी म्हणून हजर झाले आहेत. तर सर्व प्रतिवादींना नोटीस लागू झाल्याने जिल्हा प्रशासन व देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या वतीने दाव्यासाठी कैफियत व प्रत्येक अर्जावर म्हणणे दाखल करण्यात आले.
यावर सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायाधीश व्ही. डी. भोसले यांनी पुरातत्त्व खात्याचे निवृत्त अधिकारी मांगीराज व आर एस त्र्यंबके यांनी मूर्तीची पाहणी करून तिच्या सध्या परिस्थितीबद्दल व संभाव्य उपाययोजनाबद्दल 4 एप्रिल 2024 पर्यंत न्यायालयाला अहवाल सादर करावा असा आदेश न्यायालयाने पारित केले असल्याचे श्री पूजाकांकडून सांगण्यात आले आहे.या दाव्यात वादीच्यावतीने ॲड. नरेंद्र गांधी, ओंकार गांधी तर देवस्थान समितीच्यावतीने ॲड. ए. पी. पोवार यांनी काम पाहिले.