सोलापूर: मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील अनेक महिन्यांपासून अंतरवली सराटी येथे आंदोलन करत आहेत. राज्य सरकारने दहा टक्के आरक्षण देत असल्याचे आदेश देखील विशेष अधिवेशन घेऊन जाहीर केले आहे. मराठा समाजाने सरकारच्या आदेशाला झुगारून लावत सगे सोयऱ्यांचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्या, अशी प्रमुख मागणी राज्यातील मराठा समाज करत आहेत. दरम्यान यावर मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देता येणार नाही, असे स्पष्टपणे रामदास आठवले यांनी सांगितले आहे. दहा टक्के आरक्षण दिलं आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी आरक्षण सोडावं, असा सल्ला देखील आठवले यांनी दिला आहे.
केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवले हे रविवारी सोलापूर दौऱ्यावर असताना मराठा आरक्षणाबाबत त्यांनी महत्वपूर्ण विधान केले आहे. रविवारी दुपारी बारा वाजण्याच्या सुमारास केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्य मंत्री रामदास आठवले हे शासकीय विश्रामगृह येथे पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देणे हा केंद्राचा विषय आहे. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण दिलं तर देशातील सर्वच क्षत्रिय समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण द्यावं लागेल. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यासाठी जाट, राजपूत यांसाठी वेगळ्या प्रवर्गाचा विचार होऊ शकतो.
केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवले हे रविवारी सोलापूर दौऱ्यावर असताना मराठा आरक्षणाबाबत त्यांनी महत्वपूर्ण विधान केले आहे. रविवारी दुपारी बारा वाजण्याच्या सुमारास केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्य मंत्री रामदास आठवले हे शासकीय विश्रामगृह येथे पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देणे हा केंद्राचा विषय आहे. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण दिलं तर देशातील सर्वच क्षत्रिय समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण द्यावं लागेल. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यासाठी जाट, राजपूत यांसाठी वेगळ्या प्रवर्गाचा विचार होऊ शकतो.
केंद्रीय सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण न्याय मंत्री रामदास आठवले म्हणाले, मनोज जरांगेच म्हणणं बरोबर आहे. जरांगे पाटील म्हणतात की, हे दहा टक्के आरक्षण कोर्टात टिकणार नाही, पण कोर्टाला सांगावे लागणार. कोर्टात सिद्ध करावं लागणार. ज्यांचं उत्पन्न आठ लाखापेक्षा कमी आहे. ज्यां मराठ्यांचं उत्पन्न आठ लाखापेक्षा अधिक आहे, त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही तर मग हे दहा टक्के आरक्षण कोर्टात टिकेल.