आता मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांना बांधकाम आराखड्यानुसार आणि महारेराच्या नोंदणी प्रमाणपत्रानुसार वाळू मिळणार आहे. डेपोनुसार वेगवेगळे दर राहणार आहे. खापा ‘अ’ या डेपोवर ८६४ रुपये आणि साहुली ‘ब’ या डेपोवर २०३० रुपये प्रती ब्रासनुसार रेती मिळेल. यात रॉयल्टीचे (स्वामित्व धन) ६०० रुपये, जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानचे १० टक्के, शौर्य सेवा शुल्क १६.५८ रुपये आणि पर्यावरण शुल्क २ टक्के असा समावेश होणार आहे. (१ ब्रास म्हणजे ४.५ मेट्रिक टन)
Read Latest Maharashtra News And Marathi News
सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी ५० टक्के कोटा
पूर्वी प्रत्येकाला रेतीविक्रीचे समान धोरण होते. मात्र, आता यात बदल करण्यात आला. जिल्हास्तरीय समितीला याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. या समितीची बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीत चर्चा होऊन सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी ५० टक्के, घरकुल योजनेसाठी २० टक्के, शासकीय यंत्रणेसाठी १५ टक्के आणि बांधकाम व्यावसायिकांसाठी १५ टक्के कोटा निश्चित करण्यात आला आहे. यावर जिल्हाधिकारी यांची स्वाक्षरी व्हायची असून लवकरच हा निर्णय अंतिम करण्यात येईल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
सायंकाळी सहानंतर ‘बंद’
उत्खनन करून डेपोपर्यंत वाळूची वाहतूक करण्यासाठी सूर्योदयापासून ते सूर्यास्तापर्यंत म्हणजे सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ पर्यंतची वेळेची मर्यादा आहे. डेपोपासून पुढच्या वाहतुकीला कुठलेही वेळेचे बंधन नव्हते. आता महाखनिजवर संकेतस्थळावरून ईटीपी (इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिट पास) सायंकाळी सहा नंतर मिळणार नाही, असा बदल करण्यात आला. रात्री रेती वाहतूक होणार नाही आणि अवैध वाळूला प्रतिबंध बसेल, हा या मागील उद्देश आहे. अवैध रेतीचा ट्रक पकडल्यानंतर पूर्वी तहसील कार्यालय किंवा पोलिस ठाण्यात न्यावा लागत होता. मात्र, आता शासकीय वाळू डेपोवर हा ट्रक रिकामा करून महाखनिज संकेतस्थळावर त्याची नोंदणी करण्यात येईल.