मुंबई : मराठा समाजाला राज्य सरकारनं १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी त्यांचा अहवाल १६ फेब्रुवारी रोजी सादर केला होता. राज्य मंत्रिमंडळानं हा अहवाल स्वीकारल्यानंतर आज विधिमंडळात मराठा आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला जाणार आहे. महाराष्ट्र सरकार पुन्हा एकदा सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गाची निर्मिती करुन स्वतंत्रपणे आरक्षण देणार आहे. न्या. सुनील शुक्रे यांच्या आयोगाच्या शिफारशीनुसार आज १० टक्के आरक्षण देण्यात येत आहे. २०१४ पासून मराठा आरक्षणाची टक्केवारी १६ वरुन आतापर्यंत १० टक्क्यांवर आली आहे.

आघाडी सरकारनं दिलेलं १६ टक्के आरक्षण

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्त्वातील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारनं २०१४ मध्ये राणे कमिटीच्या शिफारशीनुसार १६ टक्के आरक्षण मराठा समाजाला देण्यासाठी अध्यादेश काढला होता. मराठा समाजाला ईएसबीसी प्रवर्गाची निर्मिती करुन आरक्षण दिलं होतं. मात्र, मुंबई हायकोर्टानं ते आरक्षण फेटाळलं होतं.
Maratha Reservation: मोठी बातमी, विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठा समाजाला किती टक्के आरक्षण? नवी अपडेट समोर

युती सरकारकडून १६ टक्के आरक्षण, हायकोर्टानं टक्केवारी घटवली

देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाजप आणि शिवसेनेच्या युती सरकारनं गायकवाड आयोगाच्या शिफारशीनुसार नोव्हेंबर २०१८ मध्ये १६ टक्के आरक्षण दिलं होतं. या आरक्षणाला आव्हान देण्यात आल्यानंतर मुंबई हायकोर्टानं शिक्षणात १२ आणि नोकरीमध्ये १३ टक्क्यांपर्यंत कमी केलं होतं. मे २०२१ मध्ये मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टानं रद्द केलं होतं.
मराठा आरक्षणासाठी १९८० पासून लढा, राज्य सरकार दहा वर्षात तिसऱ्यांदा आरक्षण देणार, वाचा सविस्तर

एकनाथ शिंदे सरकारकडून १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारकडून न्या. सुनील शुक्रे यांच्या आयोगाच्या अहवालाचा आधार घेत १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुंबई हायकोर्टानं २०१९ मध्ये मराठा आरक्षण टक्केवारी १६ वरुन १२ आणि १३ टक्क्यांवर आणलं होतं. त्यामुळं शुक्रे आयोगाच्या अहवालातील आकडेवारीचा आधार घेत १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याच्या विधानसभेत एकमतानं मराठा आरक्षणाचं विधेयक मंजूर केलं आहे.