म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर: ‘निवासी डॉक्टरांनी पुकारलेला संप आणि काम बंद आंदोलन हे बेकायदेशीर आहे. हा संप कायम राहिल्यास या डॉक्टरांवर फौजदारी कारवाई केली जाईल आणि त्यांची नोंदणी रद्द केली जाईल’, असा इशारा एनकेपी साळवे इन्स्टिट्युट ऑफ मेडिकल सायन्सेस अॅण्ड रिसर्च सेंटर आणि लता मंगेशकर रुग्णालय प्रशासनाने दिला आहे. तरीही, हा संप कायम राखण्याचा निर्णय संपकर्त्या निवासी डॉक्टरांनी घेतला आहे.

निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात वाढ करण्यात यावी, या मागणीसाठी एनकेपी साळवे इन्स्टिट्युट ऑफ मेडिकल सायन्सेस अॅण्ड रिसर्च सेंटर येथील निवासी डॉक्टरांनी संप पुकारला आहे. सध्याच्या ६४ हजार रुपये प्रतिमहिना विद्यावेतनाऐवजी ७७ हजार रुपये प्रतिमहिना विद्यावेतन देण्यात यावे, अशी मागणी या निवासी डॉक्टरांनी केली आहे. ‘मटा’ने यासंदर्भातील वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर रुग्णालय प्रशासनाने संपकर्त्या डॉक्टरांशी यासंदर्भात शनिवारी चर्चा केली. प्रशासनाने या विद्यार्थी डॉक्टरांना कारवाईचा इशारा दिला असून त्यांना नोटीसही बजावली आहे.

वडिलांच्या पावलावर मुलाचं पाऊल! चव्हाण पिता-पुत्रांच्या नावे अनोखा विक्रम; अशी जोडी दुर्मीळच

या संपामुळे रुग्णांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो आहे. वैद्यकीय सेवा ही अत्यावश्यक सेवा म्हणून गणली जाते आणि महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा कायदा, २०११नुसार कोणताही डॉक्टर संपावर जाऊ शकत नाही, असे रुग्णालय प्रशासनाने संपकर्त्यांना दिलेल्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे.

‘निवासी डॉक्टरांनी पुढील २४ तासांत संप मागे घेतला नाही आणि कामावर रुजू झाले नाही तर त्यांच्या योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्याचे आणि फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकार अधिष्ठाता आणि व्यवस्थापनाला आहे. याशिवाय, या बेकायदेशीर संपाची माहिती महाराष्ट्र आरोग्यविज्ञान विद्यापीठ आणि राष्ट्रीय मेडिकल आयोगाला दिली जाईल आणि या निवासी डॉक्टरांची नोंदणी रद्द करण्याबाबत मागणी केली जाईल. ही नोंदणी रद्द झाल्यास त्याता डॉक्टरांच्या भविष्यावर वाईट परिणाम होईल आणि संपकर्त्यांपैकी कुणीही भ‌विष्यात वैद्यकीय सेवा देऊ शकणार नाही’, असे एनकेपी साळवे इन्स्टिट्युट ऑफ मेडिकल सायन्सेस अॅण्ड रिसर्च सेंटर आणि लता मंगेशकर रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांनी संपकर्त्यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

दरम्यान, मिळालेल्या माहितीनुसार रुग्णालय प्रशासनाने निवासी डॉक्टरांचे विद्यावेतन काही प्रमाणात वाढविण्याची तयारी दर्शविली आहे. मात्र, शासनाच्या आदेशांनुसार ७७ हजार रुपये विद्यावेतन देण्यात यावी, अशी मागणी करत हा संप सुरू ठेवण्याचा निर्णय संपकर्त्या निवासी डॉक्टरांनी घेतला आहे.