म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई: झाडे कापण्यापूर्वी संबंधित झाड कापण्यास योग्य आहे का, तसेच ते कापणे खरेच आवश्यक आहे का, हे निश्चित करण्यासाठी यापुढे महापालिकेला तज्ज्ञांचा तांत्रिक सल्ला बंधनकारक राहणार आहे. राज्य सरकारने यासाठी तीन तज्ज्ञ संस्थांची नियुक्ती केली आहे. त्याबाबतचा शासन निर्णय १५ फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
मुंबईत दरवर्षी, विशेषत: पावसाळ्यापूर्वी व इतर वेळीही पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने धोकादायक ठरवलेली झाडे तोडली जातात, तसेच झाडांच्या फांद्यांची छाटणी केली जाते. मात्र अनेकदा सुस्थितीत असलेल्या झाडांवर कुऱ्हाड चालवली जाते, झाडांच्या अनावश्यक फांद्या कापून झाडे विद्रुप केली जातात, झाडांवरील पक्ष्यांच्या घरट्यांचाही संवेदनशीलपणे विचार केला जात नाही, असा आरोप अनेकदा नागरिकांकडून केला जातो. त्यास पायबंद घालण्यासाठी ही झाडे तोडणे खरोखर आवश्यक आहे का, याबाबत वृक्ष तज्ज्ञांचा सल्ला घेण्याची मागणी नागरिकांकडून मागील अनेक वर्षांपासून केली जाते आहे. असा सल्ला घेतल्यानंतरच झाडे तोडली जात असल्याचा दावा पालिकेतर्फे केला जातो. मात्र प्रत्यक्षात शास्त्रीय पद्धतीने ही तोड केली जात नसल्याचे नागरिक, वृक्षप्रेमी व पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. या आरोप-प्रत्यारोपांच्या पार्श्‍वभूमीवर, आता राज्याच्या पर्यावरण व वातावरण बदल विभागाने १५ फेब्रुवारी रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे.
कांदा विकणारा कसा झाला १०० कोटींचा मालक, ऐकून पोलिसही चक्रावले, पत्नीसह व्यापाऱ्याला अटक
‘शहरी भागात वृक्षांची लागवड तसेच अस्तित्वात असलेल्या वृक्षांचे जतन, संवर्धन व संरक्षण करून वनसंपत्ती वाढवणे ही काळाची गरज आहे. कुठल्याही पायाभूत सुविधा वाढवण्याकामी अथवा नवीन पायाभूत सुविधा निर्माण करताना, त्याचे आरेखन करताना वृक्षांचे जतन करून प्रकल्प राबविले जाणे आवश्यक आहे. बेसुमार वृक्षतोडीमुळे वातावरणावर होणारे गंभीर परिणाम आटोक्यात आणण्यासाठी वृक्ष लागवड व संवर्धन करण्याच्या विविध योजना सरकारमार्फत राबविण्यात येत आहेत. शाश्वत विकासासाठी अस्तित्वातील वृक्ष नियमावलीची अंमलबजावणी यशस्वीरित्या केल्यास वातावरणीय बदलातील तापमान वाढ रोखण्यास मदत होवू शकते,’ असे या शासननिर्णयाद्वारे राज्यातील सर्व पालिका आयुक्त व इतर सरकारी यंत्रणांना सूचित करण्यात आले आहे.
तीन कंपन्यांचे पॅनेल
राज्यातील नागरी क्षेत्रातील वृक्षांचे संरक्षण व संवर्धन यासाठी महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५ अधिनियमानुसार, स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणास त्यांच्या नागरी क्षेत्रामधील वृक्षांची लागवड (रोपण), जतन, संरक्षण व तोडणी यासंदर्भातील निर्णय घेण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणामार्फत या अधिकारांचा वापर करताना, प्राधिकरणास योग्य तांत्रिक सल्ला मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यामुळे या विषयातील योग्य अनुभव व तांत्रिक क्षमता असलेल्या तज्ज्ञ व्यक्तींचा समावेश असलेल्या कंपन्यांचा सल्ला घेण्यासाठी तीन कंपन्यांचे पॅनेल नामनिर्देशन करण्यास सरकार मान्यता देत आहे, असे या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.