पुणे : परराज्यासह परदेशातील बड्या कंपन्यांना महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यासाठी राज्य सरकार पायघड्या घालत आहे. मात्र, छोट्या व्यवसायातून उभारी घेऊन स्वतःचे अस्तित्व निर्माण करू पाहणाऱ्या छोट्या लघुउद्योजक स्थानिक भूमीपुत्रांना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळांकडून (एमआयडीसी) छोट्या आकाराचे भूखंड मिळेनासे झाले आहेत.

या संदर्भातील भूखंड वाटपाचा प्रस्ताव सरकारकडे प्रलंबित आहे. त्यामुळे लघु उद्योजकांनी ‘एमआयडीसी’च्या कार्यालयांचे उंबरे झिजवून त्यांच्या हाती निराशाच येऊ लागली आहे.

राज्य सरकारने पुणे, पिंपरी-चिंचवड, तळेगाव, रांजणगाव, चाकण येथे आणि बारामती, जेजुरी, इंदापूर; तसेच अन्य ठिकाणी ‘एमआयडीसी’ उभारल्या आहेत. सध्या तळेगाव, चाकण येथे मोठ्या कंपन्यांसाठी भूसंपादन करण्यात येत आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव येथे टप्पा क्रमांक चार आणि चाकण येथे टप्पा क्रमांक पाचमध्ये भूसंपादन करण्यात येऊन त्या जमिनी कंपन्यांना बहाल करण्यात येणार आहे.

लघु उद्योगांसाठी भूखंड वाटप

महामंडळाच्या नवीन औद्योगिक क्षेत्रात सूक्ष्म व लघु उद्योगांसाठी (मायक्रो स्मॉल अँड मीडियम इंटरप्रायझेस- एमएसएमई) एकूण भूसंपादनापैकी २० टक्के जागा राखीव ठेवण्याचे राज्य सरकारने २०१६मध्ये धोरण आखले होते. त्या २० टक्के क्षेत्रापैकी २० टक्के क्षेत्र अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) वर्गासाठी पाच टक्के, महिला उद्योजक; तसेच महिला बचत गटासाठी पाच टक्के, माजी सैनिकांसाठी दोन टक्के एवढे क्षेत्र राखीव ठेवण्याचे धोरण ठरले आहे. त्यामुळे नवीन औद्योगिक धोरण आराखडा तयार करताना ज्या औद्योगिक क्षेत्राचे २०० हेक्टर व त्यापेक्षा जास्त क्षेत्र आहे, अशा औद्योगिक क्षेत्रात २० टक्के क्षेत्र; तसेच दोनशे हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या औद्योगिक क्षेत्रांत १० टक्के क्षेत्र राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यातील एक, दोन, पाच गुंठ्यांचे भूखंड ९५ वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर लिलावाद्वारे देण्यात येतात.
Mhada News: म्हाडातर्फे लवकरच पुण्यातील ५ हजार घरांसाठी सोडत, सर्वसामान्यांचं घरांचं स्वप्न पूर्ण होणार
२० टक्के भूखंड राखीव

पुणे जिल्ह्यात या धोरणानुसार सूक्ष्म व लघु उद्योजकांसाठी काही ठिकाणच्या औद्योगिक क्षेत्रात जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. पिंपरी-चिंचवड, बारामती टप्पा क्रमांक २, चाकण येथील टप्पा क्रमांक एक ते चार, पणदरे, रांजणगाव टप्पा क्रमांक तीन येथील ‘ले आउट’ हे २०१६पूर्वी झाले आहेत. त्यामुळे नव्या धोरणासाठी त्या ठिकाणी जमीन राखीव ठेवण्यात आली नाही. मात्र, तळेगाव येथे टप्पा क्रमांक दोन येथे ‘ले आउट’ करून जमीन राखीव ठेवली आहे. तळेगाव येथे टप्पा क्रमांक चारसाठी भूसंपादन सुरू असून, तेथे ‘ले आउट’ होऊन भूखंड राखीव ठेवला जाईल. तळेगावातील आंबी येथे २० टक्के भूखंड राखीव ठेवण्याचे नियोजन आहे, असे ‘एमआयडीसी’तील सूत्रांनी सांगितले.

भूखंड वाटपाचा प्रस्ताव प्रलंबित

गेल्या काही वर्षांपासून बाहेरील आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना पुणे जिल्ह्यात भूखंडासह विविध सवलतींच्या पायघड्या घालण्यात येत आहेत. सूक्ष्म आणि लघु उद्योजकांमध्येही उद्योग व्यवसाय करण्याची इच्छा निर्माण झाली असून, त्यांच्याकडून भूखंडाची मागणी होऊ लागली आहे. मात्र, गेल्या वर्षीपासून भूखंड वाटपाला मुहूर्त मिळेनासे झाले. तळेगाव आणि चाकण येथील औद्योगिक क्षेत्रातील राखीव भूखंडांचे वाटप करण्याचा प्रस्ताव ‘एमआयडीसी’ने वरिष्ठ कार्यालयाला पाठविला. मात्र, वरिष्ठ कार्यालयासह सरकारकडून त्यावर अद्याप हालचाली झाली नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे दुसरीकडे कार्यालयाचे उंबरठे झिजवून तरुणांच्या पदरी निराशा पडली आहे. या संदर्भात ‘एमआयडीसी’च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता संपर्क होऊ शकला नाही.