म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई: ‘आईसाठी वेळ, पैसा खर्च करण्यासारखे कृत्य हे छळवणूक व कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकारात मोडत नाही’, असे निरीक्षण नोंदवत मुंबई सत्र न्यायालयाने एका महिलेचा पुनर्विलोकन अर्ज नुकताच फेटाळून लावला.
मंत्रालयात सहायक म्हणून सेवेत असलेल्या ४३ वर्षीय अर्जदार महिलेने कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलेचे रक्षण कायदा, या कायद्यांतर्गत विभक्त पती व सासरच्यांविरोधात तक्रार दाखल केली होती. त्या तक्रारीवरील सुनावणीनंतर न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने पूर्वी महिलेला मासिक तीन हजार रुपयांची पोटगी मंजूर केली होती. मात्र, नंतर अंतिम सुनावणीत साक्षीपुरावे तपासल्यानंतर त्या न्यायालयाने सन २०१५मध्ये तिचा अर्ज फेटाळला होता. त्या निर्णयाविरोधात सत्र न्यायालयात पुनर्विलोकन अर्ज केला होता.
१९९३मध्ये विवाहबद्ध झालेल्या या दाम्पत्याचा विवाह २०१४मध्ये संपुष्टात आला होता. या महिलेने भरपाईबरोबरच आपल्या लहान मुलीच्या सांभाळासाठी पोटगी मिळण्याकरिता खटला दाखल केला होता. ‘माझा पती सप्टेंबर-१९९३पासून डिसेंबर २०१४पर्यंत विदेशात नोकरीला होता. त्यावेळी तो त्याच्या आईला दरवर्षी दहा हजार रुपये पाठवायचा. त्याने आईच्या डोळ्यांच्या शस्त्रक्रियेसाठीही पैसा खर्च केला. त्याने केवळ आईसाठीच वेळ व पैसा खर्च केला आणि माझी मानसिक छळवणूक केली. केवळ आईलाच आर्थिक मदत करून जास्त वेळ देण्याच्या त्याच्या वर्तणुकीमुळे आमचे वैवाहिक संबंध बिघडले. लग्नापूर्वी त्याने आईच्या आजाराची मला कल्पनाही दिली नव्हती. त्यामुळे कुटुंबात आणखी तणाव वाढला’, अशी कारणे महिलेने अर्जात दिली होती.
तर ‘पत्नीकडून आपल्या बँक खात्याकडून परस्पर पैसे काढले जायचे. त्या पैशांतून तिने मालमत्ताही खरेदी केली. तिच्या छळवणुकीमुळेच मी घटस्फोटाचा खटला दाखल केला’, असा प्रतिवादी पतीतर्फे करण्यात आला. अखेरीस दोन्ही बाजू तपासल्यानंतर ‘पती व सासरच्यांकडून छळवणूक झाल्याचा व कौटुंबिक हिंसाचार झाल्याचा आरोप सिद्ध होण्यासाठी अर्जदार महिलेने काहीच ठोस दिलेले नाही. उलट पत्नीच्या छळवणुकीमुळे पतीनेच दोन-तीन वेळा आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याचे पुराव्यांतून दिसत आहे. आईसाठी वेळ व पैसा खर्च करणे, हे कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकारात मोडत नाही’, असे निरीक्षण नोंदवत सत्र न्यायालयाने महिलेचा अर्ज फेटाळून लावला.