म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई: महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (एमएससी बँक) या राज्याच्या शिखर बँकेमध्ये कर्जांचे वितरण करताना सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याच्या आरोपांप्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह अनेक राजकीय नेत्यांविरोधात पुरावे नाहीत, अशी भूमिका पुन्हा एकदा मुंबई पोलिस आर्थिक गुन्हे शाखेने (इओडब्ल्यू) घेतली आहे. परंतु, ‘इओडब्ल्यू’ने पुन्हा ‘क्लीन चीट’ दिली असली तरी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे, शालिनीताई पाटील, माणिकराव जाधव व किसन कावड यांच्या ‘प्रोटेस्ट पीटिशन’मुळे त्यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतरच न्यायालय या अहवालाबाबत निर्णय देणार आहे.

राज्यात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे सरकार असताना जवळपास अडीच वर्षांपूर्वी अजित पवार यांच्यासह एकूण ७५ जणांना ‘इओडब्ल्यू’ने ‘क्लीन चीट’ दिली होती. परंतु, सत्तापालट झाल्यानंतर ‘प्रोटेस्ट पीटिशन’मुळे आरोपांबाबत फेरतपास सुरू करण्यात आला असल्याची माहिती ‘इओडब्ल्यू’तर्फे मागील वर्षी ऑक्टोबरमध्ये सत्र न्यायालयात दिली होती. मात्र, यावर्षी २० जानेवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत पुन्हा ‘इओडब्ल्यू’ने पुरावे नसल्याबाबतची माहिती न्यायालयात दिली. ‘आम्ही दुसऱ्यांदा केलेल्या तपासातही आरोपींविरोधात कोणतेही आक्षेपार्ह आढळलेले नाही’, अशी माहिती ‘इओडब्ल्यू’तर्फे सरकारी वकिलांनी देत अहवाल सादर केला.

मविआ काळात तपास यंत्रणांकडून फडणवीस, महाजनांना अडचणीत आण्याचा प्रयत्न झाला, अजित पवारांचा दावा