‘नागरिकांच्या रहदारीची अडवणूक होणार नाही आणि गैरसोय होणार नाही, यादृष्टीने सुप्रीम कोर्टाच्या दिशानिर्देशांचे पालन होण्याकरिता योग्य ते उपाय करू आणि आवश्यकता भासल्यास जरांगे यांना शांततापूर्ण आंदोलनाकरिता योग्य ती जागा निश्चित करू’, अशी सरकारची ग्वाही हायकोर्टाने अंतरिम आदेशात नोंदवली होती. या पार्श्वभूमीवर, आझाद मैदान पोलिसांनी दुपारी जरांगे यांना नोटीस जारी केली. त्यात ‘आझाद मैदानाची क्षमता ही केवळ पाच ते सहा हजार आंदोलकांना सामावून घेण्याची आहे. मुंबईत इतक्या प्रचंड मोठ्या संख्येने येणाऱ्या आंदोलकांना थांबण्यासाठी पुरेशी जागा नाही आणि त्या प्रमाणात सोयी सुविधाही नाहीत. न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशाप्रमाणे शिवाजी पार्कचाही उपयोग केला जाऊ शकत नाही. शिवाय तिथे प्रजासत्ताक दिनानिमित्त ध्वजारोहणाचा पूर्वनियोजित कार्यक्रम आहे.

मुंबईची भौगोलिक स्थिती, अरुंद रस्ते इत्यादी पाहता हा प्रचंड मोर्चा मुंबईत आल्यास सार्वजनिक सुव्यवस्थेवर विपरित परिणाम होईल. त्यामुळे नवी मुंबई खारघरमधील इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन पार्क मैदान आंदोलनासाठी संयुक्तिक राहील. त्यानुसार अर्ज करून रीतसर परवानगी घ्यावी’, असे पोलिसांनी नमूद केले. यामुळे जरांगे पाटील हे या नोटीसविरोधात हायकोर्टात धाव घेण्याची चर्चा होती. मात्र, काही वकिलांच्या मदतीने वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर हायकोर्टात जाणार नसल्याचे वीरेंद्र पवार यांनी संध्याकाळी स्पष्ट केले.

‘आम्ही तीन आठवड्यांपूर्वीच आंदोलनाबद्दल माहिती दिलेली होती. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात मोर्चा येणार असल्याची पोलिसांना कल्पना होती. तरीही त्यांनी आधी योग्य ती पावले उचलली नाहीत. त्यांनी आता ऐनवेळी व अवेळी नोटीस दिली आहे. आंदोलनात सहभागी आंदोलक यापूर्वीच मुंबईत व आझाद मैदानमध्ये दाखल झालेले आहेत. आझाद मैदान हे आंदोलनांसाठीच राखीव असलेले मैदान असल्याने जरांगे पाटील यांनी शांततापूर्ण आंदोलनासाठी हे ठिकाण निश्चित केले आहे. त्यानुसार ते शुक्रवारी सकाळी मुंबईत दाखल होतील आणि ध्वजारोहण करतील’, अशी माहिती वीरेंद्र पवार यांनी ‘मटा’ला दिली.