मुंबई दिनांक १७ : महाराष्ट्रातील गावे, शहरांमध्ये आर्थिक विकासाला मोठी गती देणारे नाविन्यपूर्ण उद्योग- व्यवसाय सुरु करण्यात येतील. देशाच्या विकासासाठी मुंबईचाही कायापालट करण्यात येत असून याठिकाणी आपली गुंतवणूक करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. स्वित्झर्लंडमधील दावोसमध्ये जागतिक आर्थिक परिषद सुरु असून तेथील काँग्रेस सेंटर सभागृहात नागरी क्षेत्रातील आव्हाने, नाविन्यपूर्ण उपक्रम व शाश्वत विकास चर्चासत्रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आपले विचार मांडत होते.

गावे, शहरांमध्ये आर्थिक विकासाला गती देणार

मुख्यमंत्री आपल्या भाषणात म्हणाले की, जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार जगातल्या अनेक भागात तंत्रज्ञानाच्या जोरावर नाविन्यता जिल्हे (इनोव्हेशन डिस्ट्रिक्ट) पुढे आले आहेत, त्यामुळे त्या परिसरात जोरदार आर्थिक विकासाला चालना मिळत आहे. नाविन्यपूर्ण उद्योग, व्यवसाय,  संशोधन संस्था आणि उद्योजकतेची वाढ ही या जिल्ह्यांची वैशिष्ट्ये आहेत. ज्ञानाचे आदानप्रदान आणि तंत्रज्ञानाचा विकास करणारी इकोसिस्टीम या जिल्ह्यांनी तयार केली असून महाराष्ट्रात देखील अशाच स्वरुपाची इकोसिस्टीम घडविण्यावर भर देण्यात येईल.

मुंबईच्या माध्यमातून गुंतवणूक करा 

भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत स्टार्टअप आणि व्हेंचर कॅपिटल, संशोधन संस्थांसाठी लवचिक अशी इको सिस्टीम आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे  मुंबईतील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी नेहमीच मार्गदर्शन आणि प्राधान्य आहे. नीती आयोगाने देखील तंत्रज्ञान आणि गुंतवणुकीसाठी मुंबईला एक आघाडीचे शहरी केंद्र म्हणून निवडले आहे. आपण सर्वांनी मुंबईच्या माध्यमातून भारताच्या विकासगाथेत सहभागी व्हावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले.

समृद्धी महामार्गामुळे  विकासाची संकल्पना साकार

नवीन शहरे आणि नागरी केंद्रे स्थापन करून स्थानिक पातळीवर शाश्वत आर्थिक विकास होणे आवश्यक आहे यावर भर देऊन मुख्यमंत्री म्हणाले की, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे आम्ही निर्माण केलेला मुंबई आणि नागपूर या दोन प्रमुख भागांना जोडणारा ७०० किमीचा समृद्धी महामार्ग या महामार्गालगत आम्ही औद्योगिक टाऊनशिप उभारत आहोत. खऱ्या अर्थाने शहरी विकासाची संकल्पना साकार करणारा हा पहिला महामार्ग असेल.

क्लस्टर विकासातून घरे  

स्थानिक पातळीवरील शासकीय यंत्रणेला केवळ नागरिकांना सुविधा पुरविण्यात महत्वाची भूमिका नसते तर राष्ट्रीय आणि स्थानिक धोरणांच्या अंमलबजावणीतील अडथळे, व्यत्यय, आव्हाने देखील ओळखावी लागतात असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, गावे आणि शहरांतील नाविन्यपूर्ण उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यात स्थानिक शासकीय संस्थांची महत्वाची भूमिका असते. यावेळी आपले उदाहरण देतांना मुख्यमंत्री म्हणाले की, माझे स्वत:चे कुटुंब मुंबईपासून ३०० किमी दूरवरील कोयना धरणाच्या कामामुळे विस्थापित होऊन ठाण्यासारख्या ठिकाणी आले होते. त्यावेळी येथील लोकांना झोपड्यांत राहावे लागत होते, अनेकांना तर स्वत:ची घरे नव्हती. आता आम्ही नाविन्यपूर्ण क्लस्टर विकासातून ज्यांना घरे नाहीत अशा ३० हजार झोपडीवासीयांना तिथं घरे देत आहोत, एवढेच नव्हे तर  अधिकचे चटई क्षेत्र वापरून उद्याने, मोठे रस्ते वगैरे सारख्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील.

जमिनीचा सुयोग्य वापर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत विकास करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून सर्वाधिक शहरीकरण आणि सर्वाधिक औद्योगिकीकरण झालेल्या महाराष्ट्राचे यात १ ट्रिलियन डॉलर इतके मोठे योगदान असणार आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, मुख्यमंत्री म्हणून विशेषत: मुंबई आणि ठाणे परिसरात निवासी घरांची कमतरता हे आपल्यासमोर सर्वात मोठे आव्हान आहे. जमिनीची मर्यादा लक्षात घेऊन आम्ही उपलब्ध जमिनीचा सुयोग्य वापर करण्यासाठी  नाविन्यपूर्ण पाउले उचलली आहेत. इमारतींच्या उपविधी नियमांत सुधारणा, निवासांसाठी आरक्षण, सार्वजनिक जागांसाठी समुद्राजवळील जागेचा वापर, टीडीआरच्या माध्यमातून जमिनीचा मोबदला, अशी काही उदाहरणे आहेत.”क्लस्टर डेव्हलपमेंट” सारख्या योजनेची सुरुवात आम्ही केली. त्यातून सामुदायिक विकास करून जमिनीची बचत करत येऊ शकते. एक वेगळी भूमिका घेऊन झोपडपट्टीतील रहिवाशांचे पुनर्वसन आम्ही सुरु केले आहे. एकेकाळची आशियातली सगळ्यात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीचे रूप आम्ही बदलवून टाकत आहोत.

—–०—–