मुंबई दि. 17 : ग्रामरोजगार सेवकांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून त्यांच्या वैयक्तिक विमा सारख्या मागणीबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असे रोजगार हमी योजना व फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे यांनी सांगितले.

ग्रामरोजगार सेवकांच्या समस्यांबाबत रत्नसिंधू या शासकीय निवासस्थानी आज बैठक झाली. या बैठकीस रोजगार हमी योजना विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, मिशन मनरेगाचे महासंचालक नंदकुमार यांच्यासह ग्रामरोजगार सेवक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून यासाठीचा निधी केंद्र शासनाकडून येत असल्याचे सांगून मंत्री श्री. भुमरे म्हणाले, ग्रामरोजगार सेवकांसाठी सर्वसमावेशक अशी विमा योजना सुरू करावी. दुर्दैवाने मजुराचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला योग्य ती मदत मिळण्यासाठी प्रयत्न करावेत. यासाठी बँक, विमा कंपन्या यांच्याशी चर्चा करावी. निकषांवर आधारित विमा योजना तयार करावी. शासनाने ग्राम रोजगार सेवकाचे मानधन ग्रामपंचायतीस वितरीत केल्यानंतर ग्रामपंचायतीने हे मानधन 8 दिवसांच्या आत ग्राम रोजगार सेवकांच्या खात्यावर वर्ग करावे. यामध्ये 15 दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी लागल्यास दंडाची तरतुदही करण्यात यावी अशा सूचना मंत्री श्री.भुमरे यांनी केल्या.

ग्राम रोजगार सेवकांच्या वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयातील ‘ग्राम रोजगार सेवक अर्धवेळ कर्मचारी राहील’ हा शब्दप्रयोग वगळण्याचे आदेश मंत्री श्री. भुमरे यांनी दिले.

त्याचप्रमाणे ग्रामरोजगार सेवकांच्या दरमहा ठराविक मानधन या विषयीही सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यासाठी नवीन शासन निर्णयानुसार रोजगार सेवकास पुरेशा प्रमाणात मानधन दिल्याचे दिसून आले. याबाबत क्षेत्रीय पातळीवर हा शासन निर्णय ग्राम रोजगार सेवकांपर्यंत सहज सुलभ पद्धतीने पोहोचवावा, अशा सूचनाही मंत्री श्री. भुमरे यांनी दिल्या.

0000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/