या योजनअंतर्गत ऊसतोड कामगारांची संख्या सर्वाधिक अशलेल्या ४१ तालुक्यांच्या ठिकाणी मुलांसाठी ४१ व मुलींसाठी ४१ अशी १०० विद्यार्थी क्षमता असलेली एकूण ८२ शासकीय वसतिगृह सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार प्रथम टप्प्यात मुले व मुलींसाठी प्रत्येकी १० अशी २० शासकीय वसतिगृहे सुरू झाली होती. उर्वरित ३१ तालुक्यांच्या ठिकाणी ६२ वसतिगृहे सुरू करण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागातर्फे मान्यता देण्यात आली आहे.

राज्य सरकारतर्फे १० जिल्ह्यांत ६२ वसतिगृहे सुरू करण्यात येणार असून यातील बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक १० वसतिगृहे उभारण्यात येणार आहेत. या वसतिगृहांच्या बांधकामास कालावधी लागणार असल्याने ही भाड्याच्या इमारतीत सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच या वसतिगृहांसाठी येणारा खर्च हा गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाकडे उपलब्ध असलेल्या निधीमधून भागविण्याचे निर्देश देण्यात आला आहे.
मोदींच्या खानपानापासून ते युवा महोत्सवाला येणाऱ्या प्रत्येकाच्या जेवणाकडे २२ अधिकाऱ्यांच्या टीमचं लक्ष
या जिल्ह्यात असतील वसतिगृहे

बीड (१०-मुलांसाठी ५, मुलींसाठी ५ वसतिगृहे), अहमदनगर (२ वसतिगृहे), जालना (८), नांदेड (६), परभणी (६), धाराशिव (६), लातूर (४), छ. संभाजीगनर (६), नाशिक (८), जळगाव (६).