विरोधकांकडून भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर ताशेरे ओढले. कोव्हिडमध्ये भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांना ईडीच्या माध्यमातूनही वाचा फुटली. ऑक्सिजन प्लान्ट उभारणीतही भ्रष्टाचार केले. हायबे ब्रिज बनविण्याच्या या कंपनीला राजमाता जिजाऊ उद्यानातील पेंग्विजचे कंत्राट देण्यात आले. रोड बनविणाऱ्या कंपनीला ऑक्सिजन प्लान्टचेही काम देण्यात आले. रोमींग छेडा या कंत्राटदाराचे बोरीवलीत कपड्याचे दुकान होते. पैशांसाठी मुंबईकरांच्या जिवाशी खेळ करण्यात आला, असे शिंदे म्हणाले.

जाणीव पूर्वक नागपूरला बदनाम करण्याचा प्रकार; विरोधकांना एनसीआरबीचा अहवालच वाचता येत नाही- फडणवीस
ऑक्सिजन प्लान्टचे काम एक महिना उशिरा पूर्ण झाल्याचे दाखवून त्यासाठी केवळ ३ कोटी दंड आकारण्यात आला. तीन महिन्यांसाठी ९ कोटी दंड आकारणे गरजेचे होते. बोगस कागदपत्रांच्या आधारे काम पूर्ण झाल्याचे दाखविण्यात आले. याच कागदपत्राच्या आधारे पुढचे ८० कोटींचे काम दाखविण्यात आले. जिजामाता उद्यानातील विविध कामेही याच कंत्राटदाराला देण्यात आले. या कंपनीला महापालिकेच्या शाळांमध्ये वस्तू पुरविण्याचे काम देण्यात आले, असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.

महापालिकेच्या तिजोरीवर डल्ला

मनपाच्या हॉस्पिटलमध्ये एसी युनिटच्या देखभालचे कामही दिले. या कंपनीने गंजलेल्या ऑक्सिजन दिल्याने रुग्णांना फंगसचा त्रास झाला. काल्पनिक रुग्ण, डॉक्टर दाखवून औषधही वितरित केल्याचे दाखविण्यात आले. मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीत दरोडा टाकण्याचे काम केले. आरोप करताना विचारपूर्वक करा, नाहीतर पोथडी मोठी आहे, असे शिंदे म्हणाले. रेमडीसिव्हीरचे कंत्राट देतानाही असेच घोळ झाले. ६५० ऐवजी १५५० रुपये रेमडिसिव्हीरसाठी देऊन महापालिकेच्या तिजोरीवर डल्ला मांडण्यात आला, असेही शिंदे म्हणाले.

धारावीतील सर्वांना मिळणार घरे

धारावी प्रकल्पात सर्वांना घरे देण्याचा हा प्रकल्प आहे. अपात्र असणाऱ्यांनाही १० किलोमीटरच्या परिसरात भाडेतत्त्वावर घरे मिळतील. त्यांना विकत घेण्याचा प्रयायही खुला करून दिला जाणार आहे. धारावीकरांना या नरक यातनांतून बाहेर काढण्याची गरज आहे, असे शिंदे म्हणाले. मोर्चा काढून दबाव आणण्याचे प्रकार सुरू आहे. जनतेला हे सर्व माहीत आहे, असे शिंदे म्हणाले.

अनधिकृत बांधकांना थारा नको

-पूर्वीपेक्षा मुंबईचे प्रदूषण कमी झाले आहे. मुंबईच नाही तर इतर सर्व शहरातही स्वच्छता अभियान राबवयाचे आहे.
यापूर्वी झाले ते गंगेला मिळाले, मात्र यापुढे अनधिकृत बांधकामांना थारा देऊ नका, कठोर कारवाई करा, असे निर्देश आयुक्तांना देण्यात आले आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
– शालेय शिक्षणाची दूरवस्था कमी करण्यासाठी विविध अभियान हाती घेण्यात आले. शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रयत्न असून मॉडेल स्कूल तयार करण्यात येणार आहे.
-विकासात पहिल्या क्रमांकावर आणण्याचे काम आताचे सरकार करत आहे. मेट्रो, कारशेड, बुलेट ट्रेन, कोस्टल रोड असेल अशा पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना फास्ट ट्रॅकवर आणण्याचे काम केले.
-जलयुक्त शिवार योजनेला बासनात गुंडाळून शेतकऱ्यांचे नुकसान करण्याचे प्रकार महाविकास आघाडी सरकारने केला. जलयुक्त शिवार योजना राबवावी अशी मागणी आता विरोधी पक्षातील आमदार करत आहेत.
अहंकारापोटी राज्याला विकासापासून वंचित ठेवण्याचे काम विरोधकांनी केले. विरोधी पक्ष अतिशय गोंधळलेल्या अवस्थेत आहे. अंतिम आठवड्यात काय मागणी केली पाहिजे याचेही भान त्यांना नाही, अशी टीकाही शिंदे यांनी केली.